भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: एनडीए और विपक्षी उम्मीदवारों के बीच मुकाबला
भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव 2025
भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर, मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। इस बार मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, और विपक्षी गठबंधन INDIA के उम्मीदवार, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच होगा.
मतदान प्रक्रिया मंगलवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगी। इसके बाद शाम 6 बजे मतगणना की शुरुआत होगी। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद अपने मत डालेंगे। निर्वाचन मंडल में 233 निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, 12 नामित राज्यसभा सदस्य और 543 लोकसभा सदस्य शामिल हैं। वर्तमान में एक लोकसभा और पांच राज्यसभा सीटें खाली हैं।
संख्या का समीकरण
संख्या का समीकरण
इस चुनाव में एनडीए की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। लोकसभा की 542 सीटों में एनडीए को 293 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। वहीं, राज्यसभा में एनडीए के पास 129 सांसदों का समर्थन है। कुल मिलाकर 786 सांसदों में बहुमत का आंकड़ा 394 है, जबकि एनडीए के पास 422 सांसदों का समर्थन है। इस कारण एनडीए उम्मीदवार की जीत लगभग निश्चित मानी जा रही है। बीआरएस और बीजद ने मतदान से दूरी बनाने का निर्णय लिया है।
धनखड़ ने क्यों छोड़ा पद?
धनखड़ ने क्यों छोड़ा पद?
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने डॉक्टरों की सलाह के बाद यह निर्णय लिया। धनखड़ 2022 से उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत थे और इससे पहले 2019 से 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे।
एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन कौन हैं?
एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन कौन हैं?
एनडीए ने इस चुनाव में 68 वर्षीय सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे ओबीसी वर्ग से आते हैं और आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उन्हें एक सौम्य और विवाद रहित नेता माना जाता है। राधाकृष्णन तमिलनाडु से दो बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं।
इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी कौन हैं?
इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी कौन हैं?
विपक्षी INDIA गठबंधन ने बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। 79 वर्षीय रेड्डी 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जज पद से रिटायर हुए थे। वे कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें ब्लैक मनी मामले की जांच में सरकार की ढिलाई पर सख्त टिप्पणी और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाए गए सलवा जुडूम को असंवैधानिक ठहराना शामिल है।