भारत के नए मुख्य न्यायाधीश: न्यायमूर्ति सूर्यकांत का ऐतिहासिक चयन

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की नियुक्ति

केंद्र सरकार ने गुरुवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि हरियाणा से पहली बार कोई न्यायाधीश इस सर्वोच्च पद पर आसीन हो रहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भूषण आर. गवई के पद छोड़ने के बाद शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा, और वे 9 फरवरी, 2027 को सेवानिवृत्त होंगे।

नियुक्ति की सिफारिश

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश गवई की सिफारिश पर हुई है। गवई ने उन्हें सभी दृष्टिकोणों से सक्षम और उपयुक्त बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत का अनुभव उन्हें न्यायपालिका की आवश्यकता वाले लोगों की समस्याओं को समझने में मदद करेगा।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत का व्यक्तिगत जीवन

न्यायमूर्ति सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी, 1962 को हिसार के पेटवार गांव में हुआ। वे पांच भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके पिता संस्कृत शिक्षक थे और माता गृहिणी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूलों में हुई। 1981 में उन्होंने हिसार के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से एल.एल.बी. की डिग्री हासिल की। इसके बाद, 2011 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एल.एल.एम. की डिग्री प्रथम श्रेणी में प्राप्त की।

वकालत का करियर

उन्होंने 1984 में हिसार जिला न्यायालय में वकालत शुरू की और 1985 में चंडीगढ़ में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्य करना शुरू किया। संवैधानिक, सेवा और सिविल कानून में विशेषज्ञता रखते हुए, उन्होंने कई विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक निकायों का प्रतिनिधित्व किया। 2000 में, केवल 38 वर्ष की आयु में, उन्हें हरियाणा का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया और अगले वर्ष वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा मिला।

न्यायिक उपलब्धियां

जनवरी 2004 में, उन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। उनके निर्णयों में जेल में बंद कैदियों के वैवाहिक मुलाकात अधिकार, डेरा सच्चा सौदा हिंसा के बाद सफाई का आदेश, और नशा-विरोधी निगरानी निर्देश शामिल हैं। अक्टूबर 2018 में, उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने के बाद, उन्होंने संवैधानिक, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों में 300 से अधिक निर्णय दिए।

वीर परिवार सहायता योजना

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कानूनी सहायता और संस्थागत सुधार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जुलाई 2025 में वीर परिवार सहायता योजना की शुरुआत की, जिससे सैनिकों और उनके परिवारों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिलती है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल

अपने विनम्र स्वभाव और सहमति बनाने की क्षमता के लिए जाने जाने वाले न्यायमूर्ति सूर्यकांत ऐसे समय में सीजेआई का पदभार संभाल रहे हैं जब न्यायपालिका कई संवैधानिक और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना कर रही है। उनके कार्यकाल में डिजिटलीकरण, प्रक्रियात्मक सुधार और जिला स्तर पर न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास की उम्मीद की जा रही है।