भारत-चीन संबंधों में दलाई लामा का उत्तराधिकारी विवाद

भारत-चीन संबंधों में तनाव

भारत-चीन संबंध: विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा, जो कि गलवान झड़प के बाद पहली बार हो रही है, से पहले चीन ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने इसे भारत-चीन संबंधों में एक 'काँटा' बताया है। शनिवार को दलाई लामा लेह हवाई अड्डे पर कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे।

चीन की चेतावनी

चीन की सख्त चेतावनी- 'शीज़ांग से जुड़ा मुद्दा भारत के लिए बोझ'

बीजिंग में चीनी दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत को 'शीज़ांग' (तिब्बत) से संबंधित संवेदनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए। चीन ने कहा कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी और पुनर्जन्म का विषय 'पूरी तरह से आंतरिक मामला' है, जिसमें बाहरी हस्तक्षेप की कोई जगह नहीं है। प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'शीज़ांग से जुड़ा मुद्दा भारत-चीन संबंधों में एक काँटे की तरह है और यह भारत के लिए बोझ बनता जा रहा है। 'शीज़ांग कार्ड' खेलना भारत के लिए आत्मघाती कदम होगा।

भारत की प्रतिक्रिया

भारत ने क्या कहा?

भारत सरकार ने इस मामले पर तटस्थ रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 4 जुलाई को कहा कि भारत सरकार धार्मिक मान्यताओं से जुड़े मामलों पर कोई आधिकारिक रुख नहीं अपनाती है और न ही कोई टिप्पणी करती है। भारत हमेशा धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है।

चीन की नाराजगी के कारण

केंद्रीय मंत्री के बयान से चीन भड़का

चीन की प्रतिक्रिया का एक कारण केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का वह बयान है, जिसमें उन्होंने दलाई लामा के जन्मदिन समारोह में भाग लिया और कहा कि उत्तराधिकारी के बारे में निर्णय लेने का अधिकार केवल दलाई लामा और उनके कार्यालय को है।

दलाई लामा का स्पष्ट बयान

दलाई लामा का बयान और चीन का गुस्सा

दलाई लामा ने अपने 90वें जन्मदिन समारोह के दौरान कहा कि उनके उत्तराधिकारी का चयन पूरी तरह से धार्मिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें चीन की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। इस बयान ने चीन को और नाराज़ कर दिया है।

भारत में दलाई लामा की उपस्थिति

भारत में निर्वासन और दलाई लामा की उपस्थिति

दलाई लामा 1959 से भारत में निर्वासन में हैं, जब उन्होंने तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। भारतीय सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि दलाई लामा की उपस्थिति भारत के लिए एक कूटनीतिक लाभ है। वर्तमान में, भारत में लगभग 70,000 तिब्बती शरणार्थी और धर्मशाला से संचालित तिब्बती निर्वासित सरकार भी है।