भारत ने फ्रांस से राफेल जेट खरीदने की योजना बनाई

नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की बैठक

नई दिल्ली: भारतीय रक्षा मंत्रालय फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये के संभावित सौदे पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय की उच्च-स्तरीय बैठक इस सप्ताह आयोजित की जाएगी।

रक्षा सौदे का महत्व

यदि यह सौदा स्वीकृत होता है, तो यह भारत का सबसे बड़ा रक्षा सौदा बन जाएगा, जिससे भारतीय वायु सेना में राफेल जेट की संख्या 176 तक पहुंच जाएगी। वर्तमान में वायु सेना के पास 36 जेट हैं, और नौसेना ने पिछले वर्ष 26 जेट का ऑर्डर दिया था।

विदेशी और स्वदेशी का संयोजन

रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने बताया कि इस सौदे में भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले 12-18 राफेल जेट शामिल होंगे। इसके अलावा, अधिकांश विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा, जिसमें लगभग 30 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री होगी।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत इस सौदे को आगे बढ़ा रहा है, जबकि अमेरिका और रूस ने भी IAF को अपने पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों, जैसे F-35 और Su-57, की पेशकश की है। इन विमानों में स्वदेशी सामग्री की मात्रा लगभग 30 प्रतिशत होगी, जबकि 'मेक इन इंडिया' सौदों में यह आमतौर पर 50-60 प्रतिशत होनी चाहिए।

कैबिनेट कमेटी की मंजूरी आवश्यक

सूत्रों के अनुसार, भारतीय पक्ष फ्रांस से सरकारी स्तर पर सौदे के तहत भारतीय हथियारों और अन्य स्वदेशी प्रणालियों को विमानों में इंटीग्रेट करने की अनुमति मांग रहा है। फ्रांसीसी पक्ष के पास सोर्स कोड रहेगा। यह भी बताया गया है कि भारतीय वायु सेना द्वारा तैयार किए गए 114 राफेल जेट के लिए स्टेटमेंट ऑफ केस (SoC) कुछ महीने पहले रक्षा मंत्रालय को प्राप्त हुआ था। रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद, प्रस्ताव को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अंतिम स्वीकृति लेनी होगी।

क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम

यह कदम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ राफेल के प्रदर्शन के तुरंत बाद उठाया गया, जहां यह दावा किया गया कि राफेल ने अपने स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का उपयोग करके चीनी PL-15 मिसाइलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फ्रांसीसी पक्ष हैदराबाद में राफेल जेट के M-88 इंजन के लिए एक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहा है।

फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट ने पहले ही फाइटर जेट के रखरखाव के लिए एक फर्म स्थापित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा जैसी भारतीय एयरोस्पेस कंपनियां भी निर्माण में शामिल हो सकती हैं।

आवश्यकता के अनुसार कदम उठाए जा रहे हैं

क्षेत्र में बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत को फाइटर जेट्स की तत्काल आवश्यकता है। IAF की फाइटर जेट फोर्स संरचना में मुख्य रूप से Su-30 MKI, राफेल और स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट शामिल होने की उम्मीद है। भारत ने पहले ही 180 LCA मार्क 1A जेट का ऑर्डर दिया है और 2035 के बाद बड़ी संख्या में स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट शामिल करने की योजना है।