भारत-पाकिस्तान सैन्य टकराव पर चीन की मध्यस्थता का दावा: कांग्रेस का केंद्र पर हमला

नई दिल्ली में राजनीतिक हलचल

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए सैन्य टकराव पर चीन के मध्यस्थता के दावे ने राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है, विशेषकर चीन की भूमिका को लेकर।

कांग्रेस का केंद्र पर तीखा हमला

कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ऐसे दावे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर गंभीर सवाल उठाते हैं, खासकर जब सरकार लगातार किसी तीसरे पक्ष की भूमिका से इनकार करती रही है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बयान देते हुए कहा कि चीन का दावा चिंताजनक है और यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक उड़ाने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इन दावों पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिससे जनता में भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

ट्रंप और चीन के दावों पर सवाल

रमेश ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का भी उल्लेख किया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने में भूमिका निभाई। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने इन दावों पर कभी स्पष्ट जवाब नहीं दिया और अब चीन के समान दावे स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं।

ऑपरेशन सिंदूर और चीन की भूमिका

कांग्रेस नेता ने जुलाई 2025 में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह के बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को चीन से भी चुनौती का सामना करना पड़ा था। ऐसे में, चीन का मध्यस्थता का दावा न केवल विरोधाभासी है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी सवाल खड़े करता है।

भारत-चीन संबंधों पर उठे सवाल

जयराम रमेश ने कहा कि भारत का चीन के साथ संवाद चीनी शर्तों पर हो रहा है। उन्होंने 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा चीन को दी गई 'क्लीन चिट' का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे भारत की बातचीत की स्थिति कमजोर हुई है। बढ़ता व्यापार घाटा और अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधियां भी चिंता का विषय हैं।

चीन का दावा और भारत का रुख

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने हाल ही में कहा कि चीन ने भारत-पाकिस्तान समेत कई वैश्विक संघर्षों में मध्यस्थता की है। हालांकि, भारत ने बार-बार किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका को खारिज किया है। नई दिल्ली का कहना है कि सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्णय दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच सीधे संवाद से हुआ था।