भारत में एक साथ चुनाव कराने की योजना: 2034 तक लागू होने की संभावना

एक राष्ट्र, एक चुनाव का महत्व

भारत सरकार ने 2034 तक देशभर में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की योजना बनाई है। यह महत्वाकांक्षी पहल 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद लागू होगी। इसके अंतर्गत, 2029 के बाद चुनी गई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 2034 के लोकसभा चुनाव के साथ समन्वित करने के लिए कम किया जाएगा.

संविधान संशोधन विधेयक के प्रावधान

संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 में एक साथ चुनाव कराने के प्रावधान शामिल हैं। राष्ट्रपति सामान्य चुनाव के बाद लोकसभा के सत्र शुरू होने पर अधिसूचना जारी कर सकते हैं। इस तिथि के बाद गठित सभी विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पांच साल के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा.

चुनाव आयोग को विशेष अधिकार

यदि भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) यह निर्धारित करता है कि किसी राज्य में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है, तो वह राष्ट्रपति को उस चुनाव को स्थगित करने की सिफारिश कर सकता है। यह नया विधेयक ईसीआई को बिना संसदीय मंजूरी के चुनाव स्थगित करने की सिफारिश करने का अधिकार देता है.

जेपीसी की गतिविधियाँ

जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सदस्यों में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करने का सर्वसम्मति है। समिति ने महाराष्ट्र और उत्तराखंड का दौरा किया है और हितधारकों से सुझाव ले रही है. ये विधेयक पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पेश किए गए थे.