भारत में घरेलू LPG उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के नए कदम

नई दिल्ली में ऊर्जा संकट के बीच सरकार की पहल

नई दिल्ली: वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों ने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया है। कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव के चलते, केंद्र सरकार ने आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, सरकार का प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन में किसी भी रुकावट से आम नागरिकों की रसोई को सुरक्षित रखना है। इसके लिए रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।

रिफाइनरियों के लिए नए निर्देश

नए आदेश के अनुसार, रिफाइनरियों को अपनी पूरी LPG उत्पादन केवल तीन सरकारी कंपनियों- आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को बेचना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की उपलब्धता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस स्टॉक को केवल आम जनता के लिए सुरक्षित रखें, ताकि संकट के समय आपूर्ति बनी रहे।

औद्योगिक उपयोग पर प्रतिबंध

एलपीजी निर्माण में प्रयुक्त प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का औद्योगिक उपयोग अब नहीं किया जा सकेगा। कंपनियां अक्सर इन गैसों का उपयोग प्लास्टिक बनाने में करती थीं, लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह से रोक दिया है। रिफाइनरियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन गैसों का उपयोग केवल रसोई गैस के उत्पादन में करें, ताकि देश में आत्मनिर्भरता बढ़ सके।

आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश

भारत अपनी आवश्यकताओं का 60% LPG आयात करता है, लेकिन पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण समुद्री रास्तों पर सप्लाई संकट गहरा गया है। सरकार चाहती है कि ऐसी किसी भी बाहरी बाधा का असर भारतीय घरों पर न पड़े। इसलिए, देश के भीतर उत्पादन क्षमता बढ़ाकर विदेशी निर्भरता कम करने और भविष्य के ऊर्जा संकट को टालने की तैयारी की जा रही है।

उज्ज्वला योजना और महिला सुरक्षा

उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों महिला लाभार्थियों तक समय पर गैस पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण परिवारों पर अंतरराष्ट्रीय कीमतों का बोझ न पड़े, इसके लिए घरेलू स्टॉक को मजबूत किया जा रहा है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सप्लाई चैन में कोई रुकावट न आए और महिलाओं को सिलेंडर के लिए इंतजार न करना पड़े। यह कदम रसोई के बजट को स्थिर रखने के लिए उठाया गया है।

भविष्य की योजनाएं और स्थिरता

सरकार का लक्ष्य 2027 तक घरेलू स्टॉक को इतना मजबूत करना है कि वैश्विक कीमतों के उतार-चढ़ाव का सीधा असर आम जनता पर न पड़े। मांग के अनुसार उत्पादन बढ़ाने से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी और विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। इस प्रकार, सरकार कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर भारतीय परिवारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े फैसले ले रही है।