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भारत में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए दोगुना परिवहन भत्ता

केंद्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए दोगुना परिवहन भत्ता देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए राहत का स्रोत है, जो रोजाना कार्यस्थल तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। वित्त मंत्रालय ने इस निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। नए कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, विशेष श्रेणियों में आने वाले दिव्यांग कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा। यह निर्णय न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करता है, बल्कि दिव्यांग कर्मचारियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है।
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भारत में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए दोगुना परिवहन भत्ता

दिव्यांग कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

भारत में दिव्यांग कर्मचारियों को दोगुना परिवहन भत्ता: केंद्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए दोगुना परिवहन भत्ता देने का निर्णय लिया है। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए राहत का स्रोत है, जो रोजाना अपने कार्यस्थल तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करते हैं। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को इस निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं।


इस निर्णय के अंतर्गत, दिव्यांगता की कुछ विशेष श्रेणियों में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को अब पहले से दोगुना परिवहन भत्ता प्राप्त होगा। यह बदलाव 15 सितंबर 2022 के पुराने आदेश में संशोधन के बाद लागू किया गया है।


किसे मिलेगा लाभ?

किस श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?


वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नए कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि (disability categories India) के तहत आने वाले कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा। इनमें शामिल हैं:


गतिशीलता विकलांगता जैसे सेरेब्रल पैरालिसिस, पेशी दुर्बलता, रीढ़ की हड्डी की चोटें, अंधापन, सुनने-बोलने में दिक्कत, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, मानसिक रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज आदि।


रक्त संबंधी विकलांगताएं जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग।


इन श्रेणियों में आने वाले कर्मचारी यदि अन्य शर्तें पूरी करते हैं, तो उन्हें (double transport allowance India) का लाभ मिलेगा।


इस निर्णय का उद्देश्य

क्यों लिया गया यह निर्णय?


सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों की रोजमर्रा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। यात्रा करना उनके लिए बेहद कठिन होता है, इसलिए (disabled employee support) के तहत उन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदान करना आवश्यक था।


यह निर्णय न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करता है, बल्कि यह दिव्यांग कर्मचारियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। इससे उन्हें कार्यस्थल तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।