भारत में भगदड़ की घटनाएं: सुरक्षा की कमी और प्रशासनिक लापरवाही

तमिलनाडु में रैली में हुई भगदड़

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता-नेता विजय की राजनीतिक रैली में 41 लोगों की जान चली गई। इस तरह के हादसों की एक लंबी सूची है, लेकिन सवाल यह है कि हमने इनसे क्या सीखा है? क्या भविष्य में ऐसे हादसे कम होंगे? 2024 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल थे। यह घटना उस समय हुई जब लोग बाबा के चरण छूने के लिए उमड़ पड़े।

भारत में सुरक्षा की स्थिति

भारत, जो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, धार्मिक उत्सवों, राजनीतिक रैलियों और सांस्कृतिक आयोजनों में सुरक्षा की कमी के कारण शर्मिंदगी का सामना कर रहा है। हाल के वर्षों में कई घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि प्रशासनिक लापरवाही और अपर्याप्त योजना के कारण निर्दोष लोगों की जान जाती है। सितंबर 2025 में करूर में हुई रैली में 41 लोगों की मौत हुई, जब लोग देरी से पहुंचे काफिले को देखने के लिए सड़क पर उमड़ पड़े।

भविष्य की चुनौतियाँ

2024 में हाथरस में हुई भगदड़ में 121 लोगों की जान गई, जबकि प्रयागराज के महाकुंभ में 'मौनी अमावस्या' के दिन स्नान के दौरान 30 लोगों की मौत हुई। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि भारत अपनी जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बार-बार असफल हो रहा है। प्रशासन इन घटनाओं पर गंभीरता से क्यों नहीं सोचता?

भगदड़ के कारण

भारत में भगदड़ की घटनाएं एक चक्रव्यूह की तरह बढ़ रही हैं। 2024 में हैदराबाद में 'पुष्पा 2' फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान एक महिला की मौत हुई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में टोकन वितरण के समय छह भक्तों की जान गई। इन घटनाओं के पीछे कई कारण हैं, जैसे आमंत्रित भीड़ का होना और अपर्याप्त प्रबंधन। आयोजक अक्सर अनुमानित संख्या से अधिक लोगों को आने की अनुमति देते हैं, जबकि निकास मार्ग संकरे होते हैं।

सामाजिक प्रभाव

ये भगदड़ें केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके मानवीय और सामाजिक प्रभाव भी गहरे हैं। परिवार टूट जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं और आर्थिक बोझ बढ़ता है। हाथरस में हुई घटना ने लिंग असमानता को भी उजागर किया।

भविष्य के लिए समाधान

इन घटनाओं से बचने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। आयोजकों को अनुमति देते समय क्षमता का सख्त आकलन करना चाहिए और बुनियादी ढांचे में सुधार लाना चाहिए। एनडीएमए के अनुसार, भीड़ की निगरानी के लिए तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। कानूनी सख्ती लाकर लापरवाह आयोजकों पर कड़ी सजा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

भारत को इन विफलताओं से सबक लेना होगा। सरकार, आयोजक और नागरिकों की संयुक्त जिम्मेदारी से ही भविष्य की त्रासदियों को रोका जा सकता है। समय आ गया है कि हम एक सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में कदम उठाएं।