भारत में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान, जानें महत्वपूर्ण जानकारी

चुनाव आयोग ने घोषित की चुनाव की तारीखें

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार को चार प्रमुख राज्यों - पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की है। इसके साथ ही, कई अन्य राज्यों में होने वाले महत्वपूर्ण उपचुनावों की भी जानकारी दी गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतगणना चार मई को होगी, जब जनता का फैसला सामने आएगा। चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है।

पश्चिम बंगाल में मतदान के दो चरण

पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने मतदान को दो चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होगी, जिसमें 152 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, जिसमें शेष 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राज्य में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा की उम्मीद है।

असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान

असम की 126 विधानसभा सीटों, केरल की 140 सीटों और पुडुचेरी की सभी 30 सीटों पर चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान कराने का निर्णय लिया है। असम में एनडीए सरकार और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं, केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के बीच मुख्य टक्कर होगी। पुडुचेरी में कांग्रेस नीत गठबंधन और विपक्षी दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान और उपचुनाव

तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने छह राज्यों में उपचुनाव की तारीखें भी घोषित की हैं। गोवा, कर्नाटक, नगालैंड और त्रिपुरा में 9 अप्रैल को उपचुनाव होंगे, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात में 23 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा।

17 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे मतदान

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इन सभी राज्यों में कुल 824 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इस महाकुंभ में लगभग 17.4 करोड़ मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। हाल ही में चुनाव आयुक्तों ने इन राज्यों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया था और मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया गया है।