मतदाता प्रतिशत में वृद्धि: चुनावी संकेतों का विश्लेषण

मतदाता प्रतिशत में वृद्धि का उत्सव

देशभर में मतदाता प्रतिशत में वृद्धि का जश्न मनाया जा रहा है। चुनाव आयोग इसे लोकतंत्र की मजबूती और सफलता का प्रतीक मानता है। भारतीय जनता पार्टी और राइटविंग इको सिस्टम इस बात से खुश हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से मतदाता सूची में सुधार हुआ है, जिससे मतदान में वृद्धि हुई है। हालांकि, वास्तविकता यह है कि मतदान की गति औसत बनी हुई है। मतदान प्रतिशत में वृद्धि का एक बड़ा कारण एसआईआर है। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में 10% मतदान बढ़ने का दावा किया जा रहा है, लेकिन असल में केवल 3.6% की वृद्धि हुई है, जो पिछले 10 चुनावों में सबसे कम है। जब 91 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे, तो यह मतदान प्रतिशत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

राज्यों में मतदान के संकेत

अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतदान में वृद्धि से क्या चुनावी संकेत मिलते हैं? इसका उत्तर है कि कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। जैसे पश्चिम बंगाल और केरल में मतदान बढ़ा है, तो सत्ता परिवर्तन की संभावना है, जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में बढ़ते मतदान का मतलब सत्तारूढ़ दल की वापसी हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि मतदान प्रतिशत में वृद्धि या कमी का चुनाव परिणामों पर कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ता।

पारंपरिक राजनीतिक विश्लेषण की नई परिभाषा

पारंपरिक राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार, मतदान प्रतिशत में वृद्धि सत्तारूढ़ दल के लिए हानिकारक मानी जाती थी। अधिक मतदान को सरकार विरोधी भावना का संकेत माना जाता था, जबकि कम मतदान स्थिरता का प्रतीक होता था। लेकिन अब यह परिभाषा बदल गई है। हाल के चुनावों में, भारी मतदान के बावजूद सरकारें फिर से सत्ता में लौट रही हैं। पिछले साल बिहार में ऐसा देखा गया और अब तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में भी यही स्थिति है।

मतदाता सूची की सफाई और मतदान में वृद्धि

हालिया चुनावों में मतदान प्रतिशत में अप्रत्याशित वृद्धि के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) है। बिहार में एसआईआर के बाद मतदान में 10% की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, हर पांच साल में नए मतदाताओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिसमें पहली बार मतदान करने वाले भी शामिल होते हैं। चुनाव आयोग द्वारा मतदान को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे अभियानों का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

नतीजों का आकलन कैसे करें?

यदि मतदान प्रतिशत में वृद्धि के आधार पर चुनाव परिणामों का आकलन नहीं किया जा सकता, तो किस आधार पर किया जाएगा? इसके लिए हर राज्य के विभिन्न पहलुओं को समझना आवश्यक है। पहले एंटी इन्कम्बैंसी को एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता था, लेकिन अब प्रो इन्कम्बैंसी को भी समझने की आवश्यकता है। सत्ता में रहने वाले दलों को सरकारी खजाने और मशीनरी का लाभ होता है, जिससे वे कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं।

राज्यवार विश्लेषण

राज्यवार विश्लेषण करते समय, हर राज्य के विशिष्ट गुण और दोषों को ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की 15 साल की सत्ता में नाराजगी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तमिलनाडु में, विपक्ष के बिखराव का लाभ सत्तारूढ़ डीएमके को मिला है। असम में, हिमंत बिस्वा सरमा ने सत्ता में रहते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिससे भाजपा को लाभ हुआ है।