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मुख्यमंत्री सैनी ने शहरी स्वामित्व योजना के तहत 250 लाभार्थियों को दी रजिस्ट्रियां

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 250 पात्र लाभार्थियों को दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी। इस समारोह में मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रियों के महत्व पर जोर दिया और कहा कि यह केवल कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनके सपनों का भंडार है। उन्होंने योजना के माध्यम से हरियाणा के नागरिकों को संपत्ति का अधिकार देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
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मुख्यमंत्री सैनी ने शहरी स्वामित्व योजना के तहत 250 लाभार्थियों को दी रजिस्ट्रियां

मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रियों का वितरण किया

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों के 250 योग्य लाभार्थियों को उनकी दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी। इससे पहले इस योजना के माध्यम से लगभग 6,000 लाभार्थियों को यह लाभ मिल चुका है।


समारोह का आयोजन पंचकूला में

मुख्यमंत्री ने पंचकूला के सेक्टर-1 में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित रजिस्ट्री वितरण समारोह में उपस्थित लाभार्थियों को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग द्वारा पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया।


रजिस्ट्रियों का महत्व

रजिस्ट्रियां केवल कागज नहीं, बल्कि सपनों का भंडार हैं


मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रजिस्ट्रियां केवल कागज का टुकड़ा नहीं हैं, बल्कि आपके सपनों का भंडार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन रजिस्ट्रियों के माध्यम से हरियाणा के हर घर में रोशनी पहुंचेगी।


स्वामित्व योजना का उद्देश्य


उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। यह रजिस्ट्रियां आपके स्वाभिमान का दस्तावेज और भविष्य की सुरक्षा की गारंटी हैं।


लाल डोरे की समस्या का समाधान

मुख्यमंत्री ने बताया कि कई बस्तियों में परिवारों के पास अपनी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं था। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि 20 साल से अधिक समय से किराए पर चल रही दुकानों और मकानों की मालिकाना हक उन पर काबिज व्यक्तियों को दिया जाएगा।


स्वामित्व योजना का लाभ


उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समस्या को समझा और स्वामित्व योजना की शुरुआत की, जो लाखों परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है।


कानूनी विवादों का समाधान

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने कई कानूनी विवादों का समाधान किया है, जिससे सभी पात्र लाभार्थियों को उनका हक मिल सके।