मोदी सरकार का जिमखाना क्लब पर बड़ा फैसला: क्या है असली वजह?

जिमखाना क्लब का बंद होना: एक नया विवाद

वर्तमान में राइटविंग समर्थक सरकार के इस कदम का जोरदार समर्थन कर रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो कार्य राजीव गांधी नहीं कर सके, वह नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। मोदी ने जिमखाना क्लब को बंद करने का आदेश जारी किया है। क्लब को 27.3 एकड़ भूमि 5 जून तक सरकार को सौंपनी होगी और ताला लगाना होगा। क्लब के सदस्य इस आदेश को न्यायालय में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा के आगे यह प्रयास सफल नहीं होगा।

अब सवाल उठता है कि सरकार इस क्लब को बंद करने की कोशिश क्यों कर रही है? क्या यह इसलिए है क्योंकि यह अंग्रेजों के समय में स्थापित हुआ था, या यह दिल्ली के अभिजात वर्ग का केंद्र है, या फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं? ध्यान देने वाली बात यह है कि जिमखाना क्लब को किसी खान मार्केट जैसे स्थान के रूप में नहीं देखा जाता है, और न ही प्रधानमंत्री ने कभी यह कहा कि क्लब के सदस्य उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं।

क्लब के अधिकांश सदस्य सरकारी अधिकारी होते हैं, जिनका जीवन नेताओं के इर्द-गिर्द घूमता है और वे सरकार के खिलाफ सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। अंग्रेजी राज के प्रतीकों को तब ही समाप्त किया जाता है जब इससे राजनीतिक लाभ हो। क्या यह सुरक्षा कारणों से जमीन को खाली कराने का प्रयास है? ध्यान दें कि प्रधानमंत्री का निवास भी इसके निकट है। हालांकि, प्रधानमंत्री एन्क्लेव का निर्माण भी 15 एकड़ में चल रहा है। इसलिए इस कदम के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखता। हो सकता है कि यह किसी व्यक्तिगत कुंठा या राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम हो।