मोदी सरकार ने चीन के अरुणाचल प्रदेश में नाम बदलने के प्रयासों की निंदा की

चीन की भौगोलिक विस्तारवादी मानसिकता का खुलासा

मोदी प्रशासन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 23 स्थानों के नाम बदलने के चीन के प्रयासों की कड़ी आलोचना की है। यह कदम शी जिनपिंग के शासन की भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार की प्रवृत्ति को उजागर करता है। बीजिंग भले ही नई दिल्ली के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की बात करता है, लेकिन उसकी प्राथमिकता हमेशा सीमा विस्तार और क्षेत्रीय दावों पर रहती है। वर्तमान में, भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 150 बिलियन डॉलर से अधिक हो चुका है।

अरुणाचल प्रदेश के नाम बदलने की प्रक्रिया

2017 में डोकलाम गतिरोध के बाद से, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 82 शहरों और भौगोलिक क्षेत्रों के नाम बदल दिए हैं। हाल ही में जारी सूची में 23 नाम शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयों से वास्तविकता नहीं बदलती, लेकिन यह चीन की दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को 'दक्षिण तिब्बत' का हिस्सा बताने का हास्यास्पद दावा किया है।

भारत के आर्थिक संबंधों पर विचार

कुछ रिटायर्ड और सक्रिय नौकरशाहों का मानना है कि भारत को चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहिए। हालांकि, ये लोग मोदी सरकार से अमेरिका के साथ संबंधों का 'रियलिटी चेक' करने की भी मांग करते हैं। लेकिन उनके पास चीन के क्षेत्रीय दावों और उसके सांस्कृतिक विस्तार का कोई ठोस जवाब नहीं होता।

पाकिस्तान का अमेरिका और चीन के साथ सहयोग

हालांकि भारत में कुछ लोग चीन के साथ करीबी संबंधों की वकालत करते हैं, लेकिन पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। चीन, पाकिस्तान को युआन-क्लास पनडुब्बियां और अन्य सैन्य उपकरण प्रदान कर रहा है। भारत को दो मोर्चों पर युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि चीन अपने दावों से पीछे हटने के मूड में नहीं है।

भारत की रणनीति

भारत की जवाबी रणनीति बेहतर तैयारी पर निर्भर करती है। यह महत्वपूर्ण है कि भारत अपनी स्थिति बनाए रखे कि व्यापार से परे एक शांत और सुरक्षित सीमा ही स्थिर संबंधों की पहली शर्त है।