योगी कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्तावों पर लगी मुहर, किसानों के लिए MSP में बढ़ोतरी
मुख्य निर्णय
लखनऊ। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 37 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। इस बैठक में किसानों, बुनियादी ढांचे और उद्योगों से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। किसानों के लिए सबसे बड़ी घोषणा यह रही कि 2026 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ होगा।
गोरखपुर को सोलर सिटी में बदलना:
गोरखपुर में 80 एकड़ भूमि पर एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसे कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा। यह परियोजना शहर को सोलर सिटी बनाने में सहायक होगी।
लखनऊ में मेगा प्रोजेक्ट:
लखनऊ के वृंदावन योजना में 10,000 लोगों की क्षमता वाला एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। इस परियोजना पर 1435.25 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें ऑडिटोरियम और होटल भी शामिल हैं। इसके अलावा, दुबग्गा (लखनऊ-हरदोई मार्ग) पर 305.31 करोड़ रुपये की लागत से 1811 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिससे यातायात जाम से राहत मिलेगी।
बिजनेस और उद्योग को बढ़ावा:
कैबिनेट ने निजी बिजनेस पार्क विकास योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराएगी, जिसकी कीमत 45 वर्षों में किश्तों में ली जाएगी। इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
ग्रेटर नोएडा में लॉजिस्टिक हब:
ग्रेटर नोएडा के बुढ़ाकी में एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए अगले तीन महीनों में टेंडर जारी किया जाएगा, जिससे व्यापार और सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी।
कानपुर में पावर प्रोजेक्ट:
कानपुर के घाटमपुर में 660 मेगावाट की तीन यूनिट का पावर प्लांट तैयार हो रहा है, जिसमें से दो यूनिट चालू हो चुकी हैं। तीसरी यूनिट जल्द शुरू होगी। इसके लिए कोल ब्लॉक संचालन हेतु 2242.90 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे बिजली उत्पादन की लागत भी कम होगी।
नवयुग पालिका योजना को मंजूरी:
प्रदेश की 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने के लिए 'नवयुग पालिका योजना' को मंजूरी दी गई है। 145 करोड़ रुपये के बजट वाली यह योजना 5 वर्षों तक चलेगी और शहरी सुविधाओं में बड़ा सुधार लाएगी।
देवीपाटन मंडल में पुलों का निर्माण:
देवीपाटन मंडल के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों में 18 लघु पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 42 करोड़ रुपये से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे लाखों ग्रामीणों की आवाजाही में आसानी होगी।
इन निर्णयों से स्पष्ट है कि सरकार किसानों, शहरी विकास और उद्योगों—तीनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।