राज्यपाल और सरकार के बीच विवाद: एक नई परिघटना

राज्यपालों और विपक्षी सरकारों के बीच टकराव

भाजपा के सत्ता में आने के बाद से, राज्यपालों और विपक्षी दलों की सरकारों के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ गई हैं। विभिन्न राज्यों में कई विवाद सामने आए हैं, जिनमें से अधिकांश संवैधानिक और प्रशासनिक मुद्दों से जुड़े रहे हैं। उदाहरण के लिए, राज्यपालों ने विधेयकों को रोकने, कानून व्यवस्था की जांच करने या सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ ममता बनर्जी की सरकार का टकराव एक अलग स्तर पर था। हालाँकि, नए राज्यपाल सीवी आनंदा बोस के साथ विवाद कुछ अलग है, जो निजी कारणों से उत्पन्न हुआ है.

राज्यपाल का मानहानि का मुकदमा

यह एक अनोखी घटना है कि एक राज्यपाल ने सत्तारूढ़ दल के सांसद के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। राज्यपाल बोस ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ यह कार्रवाई की, जिन्होंने आरोप लगाया था कि राजभवन में हथियार जमा किए जा रहे हैं। इसके बाद, राज्यपाल ने पुलिस को बुलाकर राजभवन की तलाशी कराई, जो कि अपने आप में एक अनोखी घटना है। इससे पहले, राज्यपाल पर राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समर्थन दिया था। यह विवाद अगले साल चुनाव तक और भी बढ़ सकता है.