राहुल गांधी ने आदिवासी अधिकारों पर जोर दिया, पीएम मोदी पर साधा निशाना

वडोदरा में आदिवासी अधिकार सम्मेलन

वडोदरा। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को गुजरात के वडोदरा में आदिवासी अधिकारों पर एक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी लोग भारत के असली स्वामी हैं और उनकी 'जल-जंगल-जमीन' का अधिकार है। लेकिन, RSS और BJP ने 'वनवासी' शब्द का उपयोग कर इसे सीमित करने का प्रयास किया है, जिसका अर्थ है कि आदिवासी केवल जंगलों में रहते हैं और उनके पास भूमि का अधिकार नहीं है।

राहुल ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेता बिरसा मुंडा की मूर्ति के सामने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन वे उसी विचारधारा पर हमला करते हैं जिसके लिए बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया। जब भाजपा आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन को छीनती है, तो यह न केवल बिरसा मुंडा का अपमान है, बल्कि संविधान पर भी हमला है। आज विकास के नाम पर आदिवासियों की भूमि छीन ली जाती है और उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया जाता। इस सरकार के अनुसार, आदिवासियों के पास कोई अधिकार नहीं हैं।

उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी बात की और कहा कि जब भी वह इस पर चर्चा करते हैं, भाजपा और RSS उनके खिलाफ होते हैं। पहले सरकारी क्षेत्र में आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को आरक्षण मिलता था, लेकिन अब भाजपा सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रही है, जिससे कुछ ही लोगों को लाभ होगा। राहुल ने कहा कि वे चाहते हैं कि आदिवासियों को भी उतनी ही जगह मिले जितनी अन्य समुदायों को मिलती है।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने हाल ही में 25 मिनट का भाषण दिया, लेकिन अमेरिका के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मोदी पूरी तरह से ट्रंप के नियंत्रण में हैं और ट्रंप के सामने वह कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी ने ट्रंप से कहा है कि वे जो भी आदेश देंगे, वही किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि मोदी ने भारत के कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोल दिया है, जिससे भारतीय किसान प्रभावित होंगे। राहुल ने संविधान की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि यदि संविधान खत्म हो गया, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा।

राहुल ने यह भी कहा कि मोदी और भाजपा का पूरा वित्तीय ढांचा अडानी पर निर्भर है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने देश के सभी प्रमुख पोर्ट, एयरपोर्ट और अन्य बुनियादी ढांचे को अडानी को सौंप दिया है। अमेरिका में अडानी के खिलाफ चल रहे मामले का संबंध मोदी को धमकाने से है।