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रेवाड़ी में जिला लाइब्रेरी के निर्माण की प्रक्रिया तेज, विधायक ने उठाई मांग

रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने जिला लाइब्रेरी के निर्माण की मांग को विधानसभा में उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि इस लाइब्रेरी का निर्माण जल्द शुरू किया जाए। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही जमीन का स्थानांतरण होगा, निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। जानें इस महत्वपूर्ण विकास की पूरी कहानी।
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रेवाड़ी में जिला लाइब्रेरी के निर्माण की प्रक्रिया तेज, विधायक ने उठाई मांग

जिला लाइब्रेरी के निर्माण की मांग

रेवाड़ी: विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने रेवाड़ी की पुरानी मांगों के समाधान और विकास के लिए लगातार प्रयास करते हुए, जिला लाइब्रेरी के निर्माण की मांग को फिर से विधानसभा में उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अनुरोध किया कि उनकी घोषणा के अनुसार इस लाइब्रेरी का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इस पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि जैसे ही चयनित जमीन विभाग के नाम स्थानांतरित होगी, निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।


विधायक का प्रयास

लक्ष्मण सिंह यादव ने रेवाड़ी शहर में जिला लाइब्रेरी की आवश्यकता को विधानसभा और अन्य मंचों पर भी उठाया है। उन्होंने बताया कि जब वह कोसली से विधायक थे, तब भी उन्होंने इस पुस्तकालय के निर्माण के लिए प्रयास किए थे। प्रशासन ने जमीन का चयन कर लिया है, लेकिन सरकार को अधूरी फाइल भेजी गई है। यह कार्य केवल दो दिन में पूरा किया जा सकता है और इसके लिए कोई लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है।


मुख्यमंत्री का आश्वासन

इस मांग पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि विपक्ष के शासनकाल में भेदभाव की शिकायतें आती थीं।


शिक्षा मंत्री का बयान

विधायक की मांग पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, रेवाड़ी में जिला पुस्तकालय का निर्माण जमीन उपलब्ध होते ही शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन को इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री के अनुसार, रेवाड़ी प्रशासन ने जिला पुस्तकालय के लिए पुरानी जेल की जमीन का चयन किया है।


भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया

फिलहाल, इस जमीन का मालिकाना हक लोक निर्माण विभाग के पास है। इसे शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।