लालू प्रसाद यादव और परिवार की कानूनी मुश्किलें बढ़ीं, अदालत ने सुनवाई टाली

लालू प्रसाद यादव और परिवार की कानूनी लड़ाई जारी

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं। दिल्ली की विशेष अदालत ने आईआरसीटीसी होटल आवंटन घोटाले से संबंधित मामले में आरोप तय करने का निर्णय 5 अगस्त, 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह मामला रेलवे के होटलों के रखरखाव के लिए निजी कंपनियों को ठेका देने के बदले में कथित तौर पर रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों इस मामले में अलग-अलग जांच कर रहे हैं। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के तहत जांच कर रही है।
अदालत को यह तय करना था कि क्या लालू परिवार और अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोप तय किए जाएं, जिसके बाद उनके खिलाफ औपचारिक मुकदमा चलेगा। लेकिन अब इस फैसले को अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है, जिससे लालू परिवार को अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखनी होगी। इस स्थगन का मतलब है कि कानूनी प्रक्रिया में और देरी होगी, और इस हाई-प्रोफाइल मामले का अंतिम परिणाम अभी भी अनिश्चित है। अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त, 2025 को निर्धारित की गई है, जब अदालत आरोप तय करने पर फिर से विचार करेगी।