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लोकसभा अध्यक्ष ने समितियों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति की

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की महत्वपूर्ण समितियों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है। केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष और बैजयंत पांडा को सार्वजनिक उपक्रम समिति का चेयरपर्सन बनाया गया है। इस लेख में जानें कि किन सांसदों को विभिन्न समितियों में शामिल किया गया है और उनकी भूमिका क्या होगी।
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लोकसभा अध्यक्ष ने समितियों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति की

महत्वपूर्ण समितियों में अध्यक्षों की नियुक्ति

लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की प्रमुख समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति की है। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है, जबकि भाजपा के बैजयंत पांडा को सार्वजनिक उपक्रम समिति का चेयरपर्सन बनाया गया है।


एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, ओम बिरला ने केसी वेणुगोपाल को वर्ष 2026-27 के लिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसी तरह, बैजयंत पांडा को भी इसी अवधि के लिए सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।


यह कार्यकाल 1 मई 2026 से शुरू होकर 30 अप्रैल 2027 तक चलेगा, जिसमें लोक लेखा समिति के लिए 21 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इनमें 15 लोकसभा और 6 राज्यसभा सांसद शामिल हैं।


लोकसभा से चुने गए सदस्यों में टीआर बालू, कल्याण बनर्जी, निशिकांत दुबे, जगदंबिका पाल, जय प्रकाश, रविशंकर प्रसाद, सीएम रमेश, मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, अपराजिता सारंगी, अमर सिंह, तेजस्वी सूर्या, अनुराग सिंह ठाकुर, बालाशोवरी वल्लभनेनी, केसी वेणुगोपाल और धर्मेंद्र यादव शामिल हैं। राज्यसभा से अशोकराव शंकरराव चव्हाण, के लक्ष्मण, प्रफुल्ल पटेल, सुखेंदु शेखर रे, अखिलेश प्रसाद सिंह और सुधांशु त्रिवेदी को समिति में शामिल किया गया है।


सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य हैं, जिनमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा सांसद शामिल हैं।


इसके अलावा, ओम बिरला ने भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसमें 30 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इस समिति में 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसद शामिल हैं।


लोकसभा अध्यक्ष ने एक वर्ष के लिए प्राक्कलन समिति का गठन भी किया है, जिसमें भाजपा सांसद संजय जायसवाल को अध्यक्ष बनाया गया है। इस समिति में भी 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसदों के साथ कुल 30 सदस्यों की नियुक्ति की गई है।