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शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में पेश किया 'विकसित भारत-जी राम जी' विधेयक

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में 'विकसित भारत-जी राम जी' विधेयक पेश किया, जो ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करेगा। इस विधेयक का उद्देश्य गरीबों का कल्याण और गांवों का समग्र विकास करना है। शिवराज सिंह ने महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह विधेयक गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है। जानें इस विधेयक के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
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शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में पेश किया 'विकसित भारत-जी राम जी' विधेयक

गरीबों के कल्याण के लिए नया विधेयक

-हमारा उद्देश्य गरीबों का उत्थान और गांवों का समग्र विकास है, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था- शिवराज सिंह


-महात्मा गांधी ने कहा था कि राम राज्य हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है- शिवराज सिंह


-इस विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी मिलेगी- शिवराज सिंह


-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए लागू की जा रही हैं- शिवराज सिंह


-कृषि और मजदूरी के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेंगे- शिवराज सिंह चौहान


नई दिल्ली: केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में 'विकसित भारत–जी राम जी' (Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G) विधेयक-2025 पेश किया। इस विधेयक के माध्यम से हर वर्ष 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। शिवराज सिंह ने संसद में कहा कि हमारा संकल्प गरीबों का कल्याण करना है, और इसी दिशा में हमने प्रयास किए हैं। यह केवल गरीबों का कल्याण नहीं, बल्कि गांवों का समग्र विकास भी है, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था। इसके लिए केंद्र सरकार 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करने का निर्णय लिया है।


केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले भी कई रोजगार योजनाएं आई हैं, जैसे जवाहर रोजगार योजना। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने इसका नाम बदला, तो क्या यह पंडित नेहरू का अपमान था? शिवराज सिंह ने बताया कि कई बार बजट का असमान वितरण होता है, जिससे कुछ पंचायतें विकास में पीछे रह जाती हैं। इसलिए, अविकसित पंचायतों को अधिक काम देने का प्रावधान किया गया है।


उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यह संकल्प था कि जो सबसे पीछे हैं, उनका कल्याण पहले किया जाए। इस दिशा में कई योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही हैं।


शिवराज सिंह ने मनरेगा का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस और यूपीए ने केवल मनरेगा पर ध्यान दिया, जबकि उनकी सरकार ने गरीब कल्याण पर 8 लाख 53 हजार 810 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि हम 100 दिन की गारंटी के बजाय 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, जिसके लिए 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।


उन्होंने कहा कि नया विधेयक गांवों के समग्र विकास के लिए है। उन्होंने शरद पवार का जिक्र करते हुए कहा कि कृषि कार्यों के लिए मजदूरों की कमी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है। शिवराज सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों का सम्मान करते हुए, राम राज्य की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है।


केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर गरीब को रोजगार मिले, उसकी गरिमा का सम्मान हो, और विशेष रूप से दिव्यांग, बुजुर्ग, महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजातियों को सुरक्षा प्रदान की जाए, इसके लिए यह विधेयक लाया गया है। यह विधेयक गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है और राम राज्य की स्थापना के लिए है।