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संसद के मानसून सत्र से पहले सोनिया गांधी की रणनीतिक बैठक: क्या होंगे नए मुद्दे?

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसका उद्देश्य संसद के आगामी मानसून सत्र की रणनीति तय करना है। यह सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा और एक महीने तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों की बैठक की जानकारी दी है। पिछले बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए थे। जानें इस सत्र में क्या नए मुद्दे उठाए जाएंगे और कांग्रेस की रणनीति क्या होगी।
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संसद के मानसून सत्र से पहले सोनिया गांधी की रणनीतिक बैठक: क्या होंगे नए मुद्दे?

सोनिया गांधी की बैठक का उद्देश्य

कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को पार्टी की संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह बैठक संसद के आगामी मानसून सत्र के लिए रणनीति तैयार करने के लिए होगी। यह सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी।


सत्र की अवधि और महत्वपूर्ण जानकारी

एक महीने तक चलेगा सत्र 


केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है, जो मानसून सत्र से पहले आयोजित की जाएगी। यह सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर एक महीने तक चलेगा। यह मानसून सत्र "ऑपरेशन सिंदूर" के बाद पहला होगा, जिसे भारत ने 7 मई को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया में शुरू किया था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी।


पिछले सत्र की उपलब्धियां

पिछला संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से आरंभ हुआ था, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, जिनमें वक्फ संशोधन विधेयक भी शामिल था। बजट सत्र को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहले भाग में लोकसभा और राज्यसभा की कुल 9 बैठकें हुईं, जबकि दूसरे भाग में 17 बैठकें हुईं। कुल मिलाकर, पूरे सत्र में 26 बैठकें संपन्न हुईं।


अनुदान मांगों पर चर्चा

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा


दूसरे भाग में रेलवे, जल शक्ति, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा की गई और उन्हें लोकसभा में पारित किया गया। शेष मंत्रालयों की अनुदान मांगों को 21 मार्च को वोटिंग के लिए प्रस्तुत किया गया। उसी दिन संबंधित विनियोग विधेयक भी लोकसभा में पारित हुआ।


इसके अतिरिक्त, 11 मार्च को मणिपुर राज्य और अन्य मदों से संबंधित अतिरिक्त अनुदान मांगों को भी लोकसभा में मंजूरी दी गई। वित्त विधेयक 2025 को 25 मार्च को लोकसभा में पारित किया गया। वहीं, राज्यसभा में शिक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और गृह मंत्रालय के कार्यों पर चर्चा हुई।


ट्विटर पर चर्चा