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सरकार ने पेश किया जन विश्वास विधेयक 2025, छोटे अपराधों को डिक्रिमिनलाइज करने का लक्ष्य

सरकार ने आज लोकसभा में जन विश्वास विधेयक 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य छोटे अपराधों को डिक्रिमिनलाइज करना और व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर पुराने कानूनों को समाप्त करने की बात की थी। इस विधेयक के तहत पहली गलती पर सुधार नोटिस जारी किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक भी पेश करेगी। जानें इस विधेयक के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
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सरकार ने पेश किया जन विश्वास विधेयक 2025, छोटे अपराधों को डिक्रिमिनलाइज करने का लक्ष्य

जन विश्वास विधेयक 2.0 का उद्देश्य

जन विश्वास विधेयक 2.0: आज, सोमवार को, सरकार लोकसभा में 'जन विश्वास विधेयक, 2025' को प्रस्तुत करने जा रही है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य देश में व्यापार करने की प्रक्रिया और जीवन स्तर को और अधिक सशक्त बनाना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे। यह जन विश्वास ढांचे के तहत दूसरा महत्वपूर्ण सुधार है, जबकि पहला कानून 2023 में लागू किया गया था।


प्रधानमंत्री का बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा था कि देश में कई पुराने कानून अब भी मौजूद हैं, जिनमें मामूली अपराधों के लिए भी जेल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने यह भी कहा कि यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था समाप्त की जाएगी। पीएम ने पहले भी इस विधेयक को संसद में लाने की बात की थी, लेकिन अब इसे फिर से पेश किया जा रहा है ताकि बेवजह जेल भेजने वाले कानूनों को समाप्त किया जा सके।


सुधार नोटिस की प्रक्रिया

सुधार नोटिस जारी होगा: इस विधेयक के अंतर्गत लगभग 300 छोटे अपराधों को डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा। इसका मतलब है कि पहली बार गलती करने पर किसी को सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि सुधार नोटिस दिया जाएगा। यदि वही गलती दोबारा होती है, तो जुर्माना लगाया जाएगा, जो जन विश्वास कानून 1.0 के समान होगा। 2023 के संस्करण में 42 अधिनियमों की 183 धाराओं में संशोधन कर कई अपराधों को गैर-आपराधिक घोषित किया गया था।


जन विश्वास पहल का उद्देश्य

जन विश्वास पहल का मकसद: संसदीय कार्यसूची के अनुसार, इस विधेयक को पेश करने के बाद इसे लोकसभा की चयन समिति को भेजा जा सकता है। समिति को अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा। जन विश्वास पहल का उद्देश्य लोगों और व्यवसायों पर से अनावश्यक अनुपालन का बोझ कम करना, पुराने और अप्रासंगिक दंडात्मक प्रावधानों को हटाना और भरोसे पर आधारित शासन को बढ़ावा देना है।


विकसित भारत 2047 की दिशा में कदम

विकसित भारत 2047: अधिकारियों ने इसे निवेश के माहौल को सुधारने और सरकार की 'विकसित भारत 2047' की दृष्टि से जोड़ा है। इसके अतिरिक्त, सरकार आज भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 भी सदन में पेश करेगी। संसद में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) यात्रा पर विशेष चर्चा भी आयोजित की जाएगी।