सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस पर किया हमला, रोजगार के अवसरों को बताया कलंकित

बोले- रोजगार के लिए एआई भविष्य की जरूरत, गरीब छात्रों के लिए शुरू की ज्ञान गंगा केंद्र मुहिम

Karthikeya Sharma, पानीपत: एआई समिट के दौरान कांग्रेस और यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस के इस कदम को अभद्र व्यवहार करार देते हुए कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर होने वाले विकास कार्यों को रोकना अफसोसजनक है।

सांसद कार्तिकेय शर्मा पानीपत स्थित एक स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने बतौर मुख्यातिथि पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने बच्चों का हौंसला बढ़ाया। इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज से युवा नेता चाणक्य पंडित भी मौजूद रहे।

कांग्रेस का व्यवहार देश के भविष्य और युवाओं के हितों के खिलाफ

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि एआई समिट जैसे आयोजन किसी पार्टी विशेष के नहीं होते, बल्कि इनका उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम में अन्य दलों के लोग भी शामिल हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने प्रदर्शन कर इसे कलंकित करने का प्रयास किया है। यह व्यवहार देश के भविष्य और युवाओं के हितों के खिलाफ है।

एआई समिट हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक कारगर कदम साबित होगा

सांसद ने युवाओं के भविष्य पर जोर देते हुए कहा कि हर बच्चे को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है, लेकिन हर बच्चे को रोजगार मिले, यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शिक्षा और तकनीक का तालमेल बिठाना अनिवार्य है। एआई समिट हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक कारगर कदम साबित होगा।

जरूरतमंद बच्चों के लिए ज्ञान गंगा केंद्र

कार्तिकेय शर्मा ने अपनी नई मुहिम ज्ञान गंगा केंद्र के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत हर जिले के उन बच्चों की मदद की जाएगी जो पढ़ने में सक्षम हैं लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पीछे रह जाते हैं। इस मुहिम के जरिए गरीब और मेधावी छात्रों को शिक्षा की तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

यूजीसी पर बोले कार्तिकेय शर्मा- कानून अपना काम निष्पक्षता से करेगा

सांसद ने बताया कि केंद्र से हरियाणा सरकार को लगभग 10-12 हजार करोड़ रुपए मिले हैं। यह राशि विशेष रूप से एग्रीकल्चर (कृषि) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खर्च की जाएगी, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के किसानों और निवासियों को मिलेगा। यूजीसी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) में विचाराधीन है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया कि कानून अपना काम निष्पक्षता से करेगा।