सुखबीर बादल ने केंद्र सरकार के गरीब विरोधी निर्णयों की आलोचना की

केंद्र-राज्य योगदान का नया अनुपात विवादास्पद

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार के नए कानून की आलोचना की है। उन्होंने केंद्र-राज्य योगदान के 60:40 के अनुपात को लेकर चिंता व्यक्त की है। बादल ने मांग की है कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) को फिर से लागू करे।

नए कानून के तहत रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने और राज्यों पर 40% लागत वहन करने का दबाव डालने के निर्णय की उन्होंने कड़ी निंदा की।

नाम परिवर्तन की आलोचना

बादल ने कहा कि पहले यह योजना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर थी, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उन्होंने इस पर राजनीति करने और नाम बदलने को गलत बताया। उन्होंने केंद्र सरकार के निर्णय की आलोचना की कि नई योजना में केंद्र और राज्य का योगदान 60:40 है।

बादल ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों ने पंजाब की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि इस कारण आप सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसी योजनाओं में अपना योगदान नहीं दे पा रही है, जिससे समाज के सभी वर्गों को चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल रही हैं।

उन्होंने योजना में कटौती के निर्णय की भी निंदा की, जिससे गरीबों को मिलने वाले मानव दिवसों की संख्या और कम हो जाएगी।

सभी दलों को एकजुट होना चाहिए

बादल ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस नई योजना के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करें। उन्होंने न्यूजीलैंड में शांति मार्च में बाधा डालने को भी खतरनाक बताया और कहा कि सिखों को वहां आमंत्रित किया गया था, जो न केवल नागरिक हैं, बल्कि देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। उन्होंने न्यूजीलैंड सरकार से नागरिकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने की मांग की।