सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर उठे सवाल

निर्वाचन आयोग की मंशा पर संदेह

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद, एसआईआर के कार्यान्वयन के तरीके पर उठे सवालों का समाधान नहीं हुआ है। इससे निर्वाचन आयोग की नीयत पर उठे संदेह भी दूर नहीं हुए हैं।

मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण संवैधानिक रूप से सही है, इस पर किसी को कोई संदेह नहीं था। निर्वाचन आयोग को यह प्रक्रिया संचालित करने का अधिकार है, इस पर भी कोई भ्रम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी व्यवस्था को मान्यता दी है, जो अपेक्षित थी। विवाद इस प्रक्रिया के समय को लेकर था। जब निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर कराने की घोषणा की, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि इतनी जल्दीबाजी क्यों? क्या इसे सभी संबंधित पक्षों को विश्वास में लेकर किया जा सकता था?

इस जल्दबाजी के कारण कई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो गए, विशेषकर पश्चिम बंगाल में। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उचित होने के बावजूद, एसआईआर के कार्यान्वयन पर उठे सवालों का समाधान नहीं हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार किया, तो सुधार की संभावनाएं समाप्त हो गईं।

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि निर्वाचन आयोग को एसआईआर के दौरान नागरिकता की जांच करने का अधिकार है। लेकिन तीन जजों की बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटाना नागरिकता से वंचित करना नहीं है। जिनके नाम हटाए गए हैं, वे बाद में अपने दावे के साथ निर्णय प्रक्रिया में जा सकते हैं। लेकिन यह व्यवस्था समस्याग्रस्त है। सवाल यह है कि क्या किसी वैध नागरिक को मतदान से वंचित करने पर जवाबदेही तय की जाएगी और क्या इसके लिए कोई सजा होगी? ऐसा न होने का मतलब क्या नागरिक के साथ अन्याय और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होगा?