सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: धर्म परिवर्तन से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त
नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अनुसूचित जाति से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। इस निर्णय का सीधा प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जो धर्म परिवर्तन के बाद भी SC आरक्षण और सुविधाओं का लाभ ले रहे थे। यह फैसला जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने दिया।
सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 के तहत अनुसूचित जाति का दर्जा केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जा सकता है जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन तीन धर्मों में से किसी को छोड़कर ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो उसका SC दर्जा तुरंत समाप्त हो जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि धर्मांतरण के बाद व्यक्ति अपनी जन्म जाति के लाभ का दावा नहीं कर सकता।
1950 के आदेश का महत्व
अदालत ने अपने निर्णय में 1950 के संविधान आदेश के क्लॉज 3 का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि इस क्लॉज में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को SC आरक्षण, सुरक्षा या अन्य वैधानिक लाभ नहीं दिए जा सकते। अदालत ने इस नियम में किसी भी अपवाद की संभावना को खारिज कर दिया।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय की पुष्टि
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक पुराने निर्णय को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि जो लोग ईसाई धर्म को अपनाकर उसे सक्रिय रूप से मानते हैं, वे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एक ही समय में दो अलग-अलग धर्मों का पालन करते हुए SC सदस्यता का दावा नहीं किया जा सकता।
इस निर्णय का प्रभाव
इस निर्णय का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। देशभर में हजारों मामले हैं जहां लोग धर्म परिवर्तन के बाद भी SC प्रमाणपत्र का उपयोग कर रहे हैं। अब ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण, सरकारी नौकरियों और अन्य सुविधाओं का दावा करने का अधिकार नहीं रहेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति का दर्जा किसी की जन्म स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन जब व्यक्ति धर्म बदलता है, तो वह उस सामाजिक पिछड़ापन का लाभ नहीं ले सकता जिसके लिए यह आरक्षण प्रदान किया गया था।