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सुवेंदु अधिकारी का बड़ा निर्णय: बांग्लादेश सीमा पर BSF को जमीन ट्रांसफर

पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश सीमा पर BSF को जमीन ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने और अन्य महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है। जानें इस कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य फैसलों के बारे में।
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सुवेंदु अधिकारी का बड़ा निर्णय: बांग्लादेश सीमा पर BSF को जमीन ट्रांसफर

मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय


पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को नियंत्रित करने के लिए बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए BSF को भूमि हस्तांतरित करने की अनुमति दी है। अपनी पहली कैबिनेट बैठक के बाद, उन्होंने मीडिया से कहा कि सीमा सुरक्षा के लिए BSF को भूमि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है।


45 दिनों में प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य

सीएम अधिकारी ने बताया कि उनका उद्देश्य इस प्रक्रिया को 45 दिनों के भीतर पूरा करना है। इसके अलावा, उन्होंने पहली बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं, विशेष रूप से राज्य में स्वास्थ्य सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।


कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय

नव-निर्वाचित मुख्यमंत्री ने बंगाल में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत को लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब बंगाल में 'आयुष्मान भारत' योजना शुरू की जाएगी। इसके साथ ही जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री की अन्य योजनाएं भी राज्य में लागू होंगी।


मुख्य सचिव को राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान IAS, IPS और WBPS अधिकारियों को दूसरे राज्यों में प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जाता था, लेकिन अब इसे मंजूरी दी गई है।


राज्य में भारतीय न्याय संहिता का कार्यान्वयन

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने राज्य में भारतीय न्याय संहिता को लागू करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जा रहा था और बीएनएस को राज्य में लागू नहीं किया गया था, जिसे अब लागू किया जा रहा है।


सरकार ने स्कूली नौकरियों के आवेदकों के लिए अधिकतम उम्र में पांच साल की छूट को मंजूरी दी है। चुनाव प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने यह वादा किया था कि उम्र सीमा बढ़ाई जाएगी, जिसे आज पूरा किया गया। सरकार ने इस आदेश के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि इससे उन उम्मीदवारों को मदद मिलेगी जो हाल के वर्षों में भर्ती के अवसरों की कमी के कारण आयु सीमा पार कर चुके थे। अगली कैबिनेट बैठक सोमवार को होगी।