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हरियाणा CET 2025: हाईकोर्ट में याचिका, उम्र सीमा पर उठे सवाल

हरियाणा CET 2025 के एक अभ्यर्थी ने परीक्षा के नियमों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे उम्र की तकनीकी कमी के कारण परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत का अगला कदम क्या होगा।
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हरियाणा CET 2025: हाईकोर्ट में याचिका, उम्र सीमा पर उठे सवाल

हरियाणा CET परीक्षा में याचिका दायर

हरियाणा CET 2025: हरियाणा CET परीक्षा के एक अभ्यर्थी ने संयुक्त पात्रता परीक्षा के नियमों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की है। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भी नोटिस जारी किया गया है।


याचिका का विवरण

यह याचिका कैथल के निवासी नाबालिग अभ्यर्थी प्रभजीत सिंह द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे परीक्षा में शामिल होने से केवल इसलिए रोका गया क्योंकि उसकी उम्र इस परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र से 41 दिन कम थी।


शैक्षणिक योग्यता

प्रभजीत ने बताया कि उसने 2023 में 10वीं और 2025 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिससे वह CET परीक्षा के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता को पूरा करता है।


हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016

याचिका में यह भी कहा गया है कि हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के अनुसार सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित की गई है। चूंकि CET केवल एक पात्रता परीक्षा है और चयन प्रक्रिया जुलाई 2025 के बाद शुरू होगी, इसलिए याचिकाकर्ता को आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।


उम्र सीमा की शर्तें

हरियाणा सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2024 को जारी HSSC CET गाइडलाइन और 26 मई 2025 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार, जिन आवेदकों की उम्र 18 वर्ष से कम है, उन्हें आवेदन के लिए अयोग्य माना जाएगा।


जवाब की तारीख

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि प्रभजीत की आयु आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून 2025 को 17 वर्ष 10 महीने 20 दिन थी, यानी वह केवल 33 दिन कम है। ऐसे में उसे उम्र की तकनीकी कमी के आधार पर परीक्षा में बैठने से रोकना अनुचित है।


प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा ने हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को 9 जून तक नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है।