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हरियाणा में नई टोल नीति: किलोमीटर के हिसाब से टोल वसूली

हरियाणा में सड़क परिवहन मंत्रालय एक नई टोल नीति लाने की योजना बना रहा है, जिसके तहत टोल टैक्स अब किलोमीटर के हिसाब से लिया जाएगा। यह नीति वाहन चालकों के लिए राहत का कारण बनेगी, क्योंकि इससे टोल बूथ पर होने वाली समस्याएं कम होंगी और यात्रा अधिक किफायती होगी। नई तकनीक जैसे फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान का उपयोग किया जाएगा, जिससे टोल वसूली पारदर्शी और सुगम होगी। जानें इस नई नीति के बारे में और अधिक जानकारी।
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हरियाणा में नई टोल नीति: किलोमीटर के हिसाब से टोल वसूली

हरियाणा में टोल टैक्स की नई नीति

हरियाणा में हाईवे यात्रियों के लिए राहत: सरकार लाने जा रही है किलोमीटर आधारित टोल नीति: हरियाणा और पूरे देश के हाईवे पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एक नई टोल नीति लागू करने की योजना बना रहा है, जिसके अनुसार टोल टैक्स अब किलोमीटर के आधार पर लिया जाएगा।


इस नई योजना के तहत यात्रियों को केवल उतनी राशि चुकानी होगी, जितनी दूरी वे तय करेंगे। यह नीति वाहन चालकों के लिए राहत का कारण बनेगी, क्योंकि यह टोल बूथ पर होने वाली समस्याओं को कम करने और यात्रा को अधिक किफायती बनाने का वादा करती है।नई टोल नीति


नई टोल नीति में फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान (ANPR) तकनीक का उपयोग किया जाएगा। टोल बूथ पर लगे कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे, और टोल राशि सीधे बैंक खाते से काटी जाएगी। यह प्रणाली राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लागू होगी, जिससे टोल वसूली अधिक पारदर्शी और सुगम हो जाएगी।


वर्तमान में, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के तहत 60 किलोमीटर की दूरी के लिए एक निश्चित टोल देना होता है, लेकिन नई नीति इसे बदलने जा रही है। हालांकि, यदि खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो पेनाल्टी लग सकती है। बैरियर-फ्री टोल की संभावना भी है, जिससे लंबी कतारें समाप्त हो सकती हैं। सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन यह कदम वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है।


हरियाणा के हाईवे पर प्रतिदिन हजारों लोग यात्रा करते हैं, और टोल टैक्स उनके खर्च का एक बड़ा हिस्सा होता है। यह नई नीति न केवल उनके वित्तीय बोझ को कम करेगी, बल्कि यात्रा के अनुभव को भी बेहतर बनाएगी। इस योजना पर चर्चा जोरों पर है, और लोग इसके लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।


सड़क परिवहन मंत्रालय का यह प्रयास आधुनिक तकनीक और उपभोक्ता सुविधा को जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने फास्टैग खातों में पर्याप्त बैलेंस रखें, ताकि वे इस नई सुविधा का पूरा लाभ उठा सकें।