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हरियाणा में बिजली दरें स्थिर, उपभोक्ताओं को मिली राहत

हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है क्योंकि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इस फैसले से 84 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा। किसानों के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट की दर बरकरार रखी गई है, और प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 5% छूट मिलेगी। इसके अलावा, राज्य में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में और अधिक जानकारी।
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हरियाणा में बिजली दरें स्थिर, उपभोक्ताओं को मिली राहत

हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को राहत

चंडीगढ़. हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। इस निर्णय से लगभग 84 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा।


हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) ने राज्य के लाखों लोगों को महंगाई से राहत प्रदान की है। आयोग ने उत्तर हरियाणा (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) द्वारा प्रस्तुत वार्षिक राजस्व आवश्यकता याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पुरानी दरों को बनाए रखने का आदेश दिया है। बिजली निगमों ने 4,484.71 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया था, लेकिन उपभोक्ताओं के विरोध और जनहित को ध्यान में रखते हुए दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। यह निर्णय अगले महीने की 1 तारीख से पूरे राज्य में लागू होगा।


किसानों के लिए विशेष दरें

किसानों के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट की दर बरकरार


हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में सब्सिडी का बड़ा प्रावधान किया है। आयोग ने कृषि ट्यूबवेलों के लिए 7,870.32 करोड़ रुपये की राज्य सब्सिडी को मंजूरी दी है। इसके तहत, किसानों को 7.48 रुपये प्रति यूनिट की वास्तविक लागत वाली बिजली केवल 10 पैसे प्रति यूनिट के भाव पर मिलेगी। इसके अलावा, 31 दिसंबर 2023 तक 10 BHP के ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वालों को विशेष सुविधा दी गई है। ये आवेदक 31 मई 2026 तक अपनी वरिष्ठता खोए बिना लोड बढ़वा सकेंगे।


स्मार्ट मीटर और चार्जिंग स्टेशन की योजना

स्मार्ट मीटर पर 5% छूट और शहरों में चार्जिंग स्टेशन का प्लान


आयोग ने डिजिटल भुगतान और बिजली बचत को बढ़ावा देने के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 5% की छूट देने का निर्णय लिया है। इससे शहरी क्षेत्रों के मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ होगा। इसके साथ ही, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने पंचकूला, पानीपत, करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय से न केवल बिजली चोरी पर नियंत्रण होगा, बल्कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा मिलेगा।