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हरियाणा में बिजली दरों में वृद्धि पर कांग्रेस का विरोध

हरियाणा में बिजली की दरों में अचानक वृद्धि पर कांग्रेस नेता अशोक बुवानीवाला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने बिजली की कीमतों को चार गुना बढ़ा दिया है, जिससे आम जनता को भारी बिलों का सामना करना पड़ रहा है। बुवानीवाला ने कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली कटौती और महंगाई ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए। जानें इस मुद्दे पर और क्या कहा गया है।
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हरियाणा में बिजली दरों में वृद्धि पर कांग्रेस का विरोध

बिजली की दरों में अचानक वृद्धि पर उठी आवाज़


(Bhiwani News) भिवानी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस उद्योग सैल के चेयरमैन अशोक बुवानीवाला ने बिजली की दरों में हुई अचानक वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने एक झटके में बिजली की कीमतों को चार गुना बढ़ा दिया है। पहले जिन परिवारों को 900 से 1000 रुपये का बिल आता था, अब उन्हें 4000 से 5000 रुपये का बिल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गर्मी और उमस के इस मौसम में बिजली कटौती और महंगाई ने आम आदमी को परेशान कर दिया है। भाजपा के शासन में आम जनता को लगातार दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पूरे प्रदेश में बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से लोग त्रस्त हैं।


बिजली कनेक्शन पर बढ़ा अतिरिक्त शुल्क

बुवानीवाला ने बताया कि बिजली की दरों में वृद्धि के कारण लोगों को भारी बिल मिल रहे हैं। निगम ने प्रति किलोवाट 75 रुपये का फिक्स चार्ज भी जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि 10 किलोवाट कनेक्शन पर अब हर महीने 750 रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़ रहे हैं। पहले बिजली की दरें स्लैब वाइज थीं, लेकिन अब 5 किलोवाट से अधिक लोड पर 6.50 से 7.50 रुपये प्रति यूनिट वसूले जा रहे हैं। इसके अलावा, विभिन्न स्लैब में भी 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि पहली अप्रैल से चुपचाप लागू की गई है।


कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान चार नए पावर प्लांट और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए गए थे, जबकि भाजपा सरकार ने एक भी नया बिजली उत्पादन यूनिट नहीं बनाया। इसके बावजूद, यह सरकार पिछले 10 वर्षों से लगातार बिजली की दरों में वृद्धि कर रही है। कांग्रेस के समय में आम उपभोक्ताओं के 1600 करोड़ रुपये के बिजली बिल माफ किए गए थे, लेकिन भाजपा सरकार राहत देने के बजाय दरों में वृद्धि कर रही है।


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