हरियाणा में मुख्यमंत्री ने 250 लाभार्थियों को दी दुकान रजिस्ट्रियां

हरियाणा में नई स्वामित्व योजना का शुभारंभ

हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नागरिकों के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पंचकूला में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में, उन्होंने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 250 योग्य लाभार्थियों को उनकी दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी। ये रजिस्ट्रियां केवल कागज का टुकड़ा नहीं हैं, बल्कि लाखों परिवारों के आत्मसम्मान और भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक हैं। इस योजना के माध्यम से अब तक लगभग 6,000 लाभार्थियों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक मिल चुका है, जिससे हरियाणा में शहरी विकास को नई दिशा मिल रही है।

पंचकूला के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम से पहले, उन्होंने सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें पिछले 11 वर्षों की सरकारी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर विभाग के महानिदेशक के.एम. पांडुरंग भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना उन परिवारों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, जो वर्षों से अपनी संपत्ति का मालिकाना हक पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

नायब सिंह सैनी ने बताया कि कई बस्तियों और कॉलोनियों में लोग दशकों से किराए, लीज या लाइसेंस फीस पर दुकानें और मकान चला रहे थे, लेकिन उनके पास कानूनी स्वामित्व नहीं था। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य हर नागरिक को अपनी संपत्ति का निर्विवाद अधिकार दिलाना है। उन्होंने कहा कि ये रजिस्ट्रियां लाभार्थियों के सपनों को साकार करने और उनकी अगली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने का माध्यम हैं। यह योजना संपत्ति के विवादों को समाप्त करने के साथ-साथ नागरिकों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुई स्वामित्व योजना ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाखों परिवारों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाया है।

इस योजना के तहत लाल डोरे की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देना जैसे कदम शामिल हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक लोगों को घर दिए गए हैं, और हरियाणा में भी 36,000 लाभार्थियों को 151 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। यह प्रयास हरियाणा के हर नागरिक के लिए एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।