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हरियाणा में सौर ऊर्जा योजना: 3 लाख घरों और सरकारी दफ्तरों को मिलेगा सौर ऊर्जा का लाभ

हरियाणा सरकार ने सौर ऊर्जा योजना के तहत 3 लाख घरों और सरकारी दफ्तरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की घोषणा की है। यह पहल न केवल बिजली की बचत को बढ़ावा देगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही, सभी तहसीलों को स्मार्ट और ऑनलाइन बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। जानें इस योजना के लाभ और कार्यान्वयन के बारे में अधिक जानकारी।
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हरियाणा में सौर ऊर्जा योजना: 3 लाख घरों और सरकारी दफ्तरों को मिलेगा सौर ऊर्जा का लाभ

हरियाणा में सौर ऊर्जा का नया युग

हरियाणा में सौर पैनल सब्सिडी: अब 3 लाख घर और सरकारी दफ्तर सौर ऊर्जा पर चलेंगे: हरियाणा सरकार ने राज्य में ऊर्जा क्रांति लाने के लिए (हरियाणा सौर ऊर्जा योजना) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, प्रदेश के 3 लाख घरों और सभी सरकारी कार्यालयों को सौर ऊर्जा से रोशन किया जाएगा। यह कदम न केवल बिजली की बचत को बढ़ावा देगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।


राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करने और उन्हें इसके उपयोग के लिए प्रेरित करने की योजना बनाई है। इसके लिए व्यापक स्तर पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। (सौर ऊर्जा योजना हरियाणा) के अंतर्गत लोगों को सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।


सरकारी दफ्तरों में सौर ऊर्जा का उपयोग


राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि अब राजस्व विभाग और (सरकारी दफ्तरों में सौर ऊर्जा) के तहत सभी यूएलबी कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। इससे सरकारी दफ्तरों की बिजली खपत में कमी आएगी और बजट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।


उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से यह योजना तेजी से लागू की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाया जाए। इसके लिए लोगों को (सौर ऊर्जा के लाभ) के बारे में जागरूक किया जा रहा है।


स्मार्ट तहसीलों की ओर बढ़ता हरियाणा


राजस्व मंत्री ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार सभी तहसीलों को स्मार्ट और ऑनलाइन बनाने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। (स्मार्ट तहसील हरियाणा) योजना के तहत सभी तहसीलों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे आम जनता को सुविधाएं ऑनलाइन मिल सकें।


उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कलेक्टर रेट को लेकर राजनीति करना गलत है। सरकार द्वारा कलेक्टर रेट बढ़ाने से किसानों और आम जनता को सीधा लाभ होगा। (हरियाणा स्मार्ट गवर्नेंस) की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।


हरियाणा सरकार की यह पहल न केवल ऊर्जा बचत को बढ़ावा देगी, बल्कि राज्य को स्मार्ट और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने में भी सहायक साबित होगी।