हिंदी भाषा का महत्व: महाराष्ट्र में राजनीतिक विवाद

हिंदी का सामाजिक महत्व

कंधार से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक, हिंदी भाषा कई रूपों में मौजूद है और यह संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। इसका एक बड़ा श्रेय हिंदी फिल्मों को जाता है, जिनका केंद्र मुंबई है। सभी भाषाएं समाज को एकजुट करती हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी और संकीर्ण मानसिकता वाले राजनीतिज्ञ इसका उपयोग समाज में विभाजन और घृणा फैलाने के लिए करते हैं।

महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध

यह एक अजीब स्थिति है कि हिंदी पढ़ने से अपनी पहचान को खतरा महसूस होता है, जबकि अंग्रेजी पढ़ने पर ऐसा कोई डर नहीं होता। हाल ही में, महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का आदेश वापस ले लिया। विपक्ष ने इसे 'हिंदी थोपने' का प्रयास और 'मराठी पहचान पर हमला' बताया। यह तब है जब स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य है।

संविधान में हिंदी का स्थान

दिलचस्प बात यह है कि जो राजनीतिक दल हिंदी का विरोध कर रहे हैं, वे अक्सर 'संविधान-लोकतंत्र बचाओ' का नारा लगाते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में हिंदी के प्रचार और विकास के लिए अनुच्छेद 343-351 में प्रावधान हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जबकि मराठी की लिपि भी देवनागरी है।

हिंदी सिनेमा का योगदान

हिंदी सिनेमा ने हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाई है और इसे भारत और दुनिया के बीच संपर्क भाषा के रूप में स्थापित किया है। मुंबई, जो मराठी भाषी राज्य की मांग के तहत 1955 में शुरू हुए 'संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन' का केंद्र था, आज भी हिंदी फिल्मों का गढ़ है।

राजनीतिक स्वार्थ और भाषा

कुछ राजनीतिक समूह, जो हाल ही में विधानसभा चुनाव में हार गए हैं, हिंदी पर विभाजनकारी राजनीति के माध्यम से अपना खोया जनाधार वापस पाना चाहते हैं। यह स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य मराठी भाषा के बजाय अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करना है।

भारत की भाषाई विविधता

भारत भाषाओं और बोलियों की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। दक्षिण में तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगू से लेकर उत्तर में कश्मीरी, पंजाबी, मारवाड़ी, कुमाऊंनी, गढ़वाली, पूर्व में बंगाली, ओड़िया, असमिया, मैथिली, भोजपुरी और पश्चिम में गुजराती, मराठी और कोंकणी तक, सभी भाषाएं ज्ञान और साहित्य से समृद्ध हैं।