बजट सत्र : 2016 की तुलना में 2024 में 41 प्रतिशत हत्या की घटनाओं आई कमी : सुरेश खन्ना

-28 फरवरी की सुबह 11 बजे तक के लिए विधान सभा स्थगित

लखनऊ, 25 फरवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश विधान सभा बजट सत्र के छठवें दिन मंगलवार को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कभी नोकझोक तो कभी एक दूसरे की चुटकी लेते दिखे। मामला बढ़ता देख विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बीच-बीच में आकर दोनों पक्षों को शांत कराया और सदन का माहौल हल्का किया। पूरे दिन विधान सभा चलने के साथ ही सदन की कार्यवाही 28 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की सदस्य डॉ. रागिनी साेनकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सदस्य ने उप्र में अपराध का जो आंकड़ा दिया है, वह सही नहीं है। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के विरुद्ध अपराध में उप्र का 14वां नंबर है। बाकी राज्य हमसे ऊपर हैं। 2016 में प्रदेश में 4667 हत्याएं हुई थीं। 2023 में 2787 और 2024 में 2753 हत्या हुई है। 2016 की तुलना में 2024 में 41 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। पोस्टमार्टम में जितनी भी संजीदगी और सावधानी बरती जा सकती है, हमारी सरकार द्वारा बरती जी रही है। यह अपने आप में रिकार्डेड फैक्ट है। जब हमारी सरकार आई तब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। उसका हमारी सरकार ने पालन किया। उसके आधार पर पुलिस को आदेश निर्गत किया गया। कहा गया कि परिस्थिति को देखते हुए पोस्टमार्टम का वीडियाे रिकार्ड किया जाए। संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौतों के मामले में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाती है और दो डॉक्टरों का पैनल भी रहता है।

जनप्रतिनिधियों से नहीं मिल रहे अधिकारी

सम्भल से सपा के विधायक इकबाल महमूद ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि जब हम जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो उनकी वीसी चल रही होती है। एक व्यवस्था दी जाए, ताकि उसी समय पर हम लोग जाएं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि इसकी स्थायी व्यवस्था बनाई जाए। विपक्ष के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सुबह 10-11 बजे मिलने का समय पहले से ही निर्धारित है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत समय बचता है। प्रदेश का इसका बहुत लाभ है। 17 करोड़ रुपये टीए डीए बचा है। मेरा मानना है कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से मिलना ही चाहिए। इसकी व्यवस्था की जाएगी।

उप्र. नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2025 विधान सभा में पेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा में मंगलवार को सरकार ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया गया है। यह उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973(राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन 1973) उप्र. के कतिपय क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के लिए तथा उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / दिलीप शुक्ला