जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हजारिका ने एडवांटेज असम 2.0 में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम सत्र में लिया हिस्सा
गुवाहाटी, 26 फरवरी (हि.स.)। राज्य के जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पीयूष हजारिका ने एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम सत्र में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में स्टार्ट-अप हब बनने के लिए असम की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया।
अपने संबोधन के दौरान, मंत्री हजारिका ने असम स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2025 की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो आईटी/आईटीईएस, डीप-टेक, एआई, एग्रीटेक और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में प्रारंभिक चरण और स्केल-अप दोनों प्रकार के स्टार्ट-अप के लिए सीड फंडिंग, अनुदान और कर लाभ सहित विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये पहल राज्य में स्टार्ट-अप के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
मंत्री हजारिका ने उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि असम सरकार व्यवसाय विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने असम में व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करने और उद्यमियों को अपने स्टार्ट-अप स्थापित करने और विस्तार करने में सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
मंत्री ने प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान नवोदित उद्यमियों से जुड़ने का अवसर भी लिया, जहां उन्होंने उनके सामने आने वाली चुनौतियों और आवश्यक सरकारी सहायता के प्रकारों पर चर्चा की। उनकी सक्रिय भागीदारी ने स्टार्ट-अप समुदाय की जरूरतों को सुनने और उनके विकास का समर्थन करने के तरीके खोजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।
राज्य में सुधारों पर और जोर देते हुए, मंत्री हजारिका ने साझा किया कि पिछले चार वर्षों में असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, कोई हड़ताल या बंद नहीं हुआ, जिससे व्यापार के लिए अधिक स्थिर वातावरण में योगदान मिला है। इसने निवेशकों और उद्यमियों के लिए असम को एक आकर्षक स्थान बना दिया है।
इसके अलावा, इस कार्यक्रम में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जो राज्य में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से साझेदारी को चिह्नित करते हैं। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि असम सरकार स्टार्ट-अप विभाग का समर्थन करने के लिए आगामी राज्य बजट में 100 करोड़ रुपये आवंटित करने की योजना बना रही है, जो नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक धन प्रदान करेगा।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश