बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का नया अपडेट

महिला रोजगार योजना में प्रगति

पटना: बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। नीतीश कुमार की नई सरकार के गठन के बाद, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने योजना की प्रगति और अगली किस्त के बारे में जानकारी दी है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.51 करोड़ महिलाओं को 10 हजार रुपये की पहली किस्त भेजी जा चुकी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को छोटे स्तर पर रोजगार आरंभ करने के लिए प्रारंभिक आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

अगली किस्त के लिए पात्रता

मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य में जीविका समूहों की संख्या बढ़कर 11 लाख 40 हजार हो गई है और योजना लगातार प्रगति कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगली किस्त के तहत अधिकतम 2 लाख रुपये उन महिलाओं को दिए जाएंगे, जिन्होंने 10 हजार रुपये का सही उपयोग कर अपना रोजगार शुरू किया है और उसका संचालन सही तरीके से कर रही हैं।

किसे मिलेगा आर्थिक सहायता?

यह सहायता सभी को समान रूप से नहीं मिलेगी, बल्कि रोजगार की आवश्यकता और प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत की जाएगी। मंत्री के अनुसार, यदि किसी महिला ने मुर्गी पालन, दुकान, सब्जी उत्पादन, सिलाई या अन्य 18 निर्धारित कार्यों में से किसी एक को शुरू किया है और विभाग की समीक्षा में यह पाया जाता है कि रोजगार को बढ़ाने के लिए 50 हजार, 80 हजार या 1 लाख रुपये की आवश्यकता है, तो उतनी ही राशि स्वीकृत की जाएगी।

अधिकतम राशि की सीमा

अधिकतम राशि 2 लाख रुपये है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर लाभार्थी को पूरी राशि मिले। विभाग छह महीने बाद प्रत्येक रोजगार की समीक्षा करेगा और यह मूल्यांकन करेगा कि 10 हजार रुपये का उपयोग सही तरीके से हुआ है या नहीं। रिपोर्ट के आधार पर विभाग लाभार्थी के नए प्रस्ताव की जांच करेगा और आवश्यकता के अनुसार अगली किस्त जारी करेगा।

सरकार का उद्देश्य

सरकार का लक्ष्य है कि महिलाएं अपने रोजगार को स्थायी और मजबूत बना सकें, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार हो सके। मंत्री ने बताया कि योजना के तहत जिन महिलाओं के खातों में अभी तक 10 हजार रुपये नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए भुगतान जल्द शुरू होगा। महिला रोजगार योजना की अगली किस्त जारी करने की तारीख 28 नवंबर निर्धारित की गई है।

इस दिन उन लाभार्थियों के खातों में राशि भेजी जाएगी, जिनका भुगतान अभी लंबित है। सरकार का कहना है कि पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से राशि भेजी जा रही है और इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं की जाएगी।