दिल्ली में जलस्रोतों के पुनर्जीवन के लिए 100 करोड़ रुपये की मंजूरी
नई दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या गंभीर बनी हुई है। इस संदर्भ में, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में जलस्रोतों के पुनर्जीवन हेतु 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
'जल और वायु प्रदूषण में कमी की उम्मीद'
सरकार का मानना है कि इस पहल से जल और वायु प्रदूषण में कमी आएगी, जिससे दिल्ली को एक स्वच्छ, हरित और टिकाऊ शहर बनाने में मदद मिलेगी।
पर्यावरण मंत्री का बयान
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राजधानी के जलस्रोत पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि इन जलस्रोतों को पुनर्जीवित किया जाता है, तो जल प्रदूषण में कमी आएगी, भूजल स्तर में सुधार होगा और वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। यह पहल पर्यावरण और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित होगी।
दिल्ली सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में लगभग 1,000 जलस्रोत हैं, जिनमें से 160 सीधे दिल्ली सरकार के नियंत्रण में हैं। इन जलस्रोतों के पुनर्जीवित करने, साफ करने, सौंदर्यकरण और संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाएगा। इसमें गाद हटाना, प्रदूषित पानी की सफाई, हरित पट्टियों का विकास और आसपास के अतिक्रमण को रोकना शामिल है। यह कदम जलस्रोतों को सुरक्षित रखने और उनके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री के निर्देश
सिरसा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जलस्रोतों के पुनर्जीवित करने की परियोजनाओं में कोई वित्तीय कमी नहीं होनी चाहिए और सभी कार्य एक वर्ष के भीतर पूरे किए जाने चाहिए। इससे पहले, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने इस योजना के लिए 19 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई थी। अब अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये के प्रावधान से सरकार का लक्ष्य सभी चिन्हित जलस्रोतों का 100 प्रतिशत पुनर्जीवन करना है।
वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में प्रयास
उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि उसके अधीन आने वाले जलस्रोतों पर भी समान कार्रवाई की जा सके। सरकार का मानना है कि यदि सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर काम करें, तो राजधानी में जल और वायु प्रदूषण की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। इस पहल से दिल्लीवासियों को स्वच्छ पानी और बेहतर जीवन गुणवत्ता प्राप्त होगी।