दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का आगाज

दिल्ली में नई ईवी नीति का कार्यान्वयन

दिल्ली की भाजपा सरकार जल्द ही एक नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति लागू करने जा रही है। इस नीति का उद्देश्य ईवी की कीमतों को पेट्रोल और डीजल वाहनों के साथ समरूप करना है। इसके लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क को पहले ही समाप्त कर दिया गया है।

नई नीति में सब्सिडी, चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और बैटरी स्वैपिंग जैसी सुविधाएं शामिल की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य दिल्ली को ईवी का केंद्र बनाना और नागरिकों को स्वच्छ, किफायती, और सुविधाजनक परिवहन प्रदान करना है।

सब्सिडी के माध्यम से कीमतों में कमी

सब्सिडी से कीमतों का अंतर कम करना

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई नीति में वित्तीय प्रोत्साहन पर जोर दिया जाएगा। पेट्रोल-डीजल और ईवी के बीच कीमतों के अंतर को कम करने के लिए पर्याप्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, ईवी पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क को समाप्त कर दिया गया है, जिससे आम लोगों के लिए नई गाड़ी खरीदना आसान हो जाएगा।

पुराने वाहनों के लिए प्रोत्साहन

पुराने वाहनों के लिए इंसेंटिव

सरकार ने पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को स्क्रैप करने पर प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। वाहन निर्माताओं को निर्देश दिया गया है कि वे समय पर मांग के अनुसार वाहन उपलब्ध कराएं और उनकी कीमतें उचित रखें। इसका उद्देश्य बाजार में ईवी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना और कीमतों को संतुलित रखना है।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

दिल्ली सरकार आवासीय क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थलों पर ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करेगी। इसके साथ ही बैटरी स्वैपिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। पुरानी बैटरियों का वैज्ञानिक तरीके से निपटान और चार्जिंग में कम समय सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएंगे, ताकि ईवी उपयोगकर्ताओं को सुविधाजनक और तेज चार्जिंग का अनुभव मिल सके।

नीति का निर्माण और कार्यान्वयन

नीति का निर्माण और कार्यान्वयन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऊर्जा एवं शिक्षा मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है। इस समिति ने नीति को प्रभावी बनाने के लिए कई बैठकें की हैं। अगले वित्त वर्ष में इस नीति को लागू करने की योजना है। इसका उद्देश्य ईवी अपनाने की गति को बढ़ाना और प्रदूषण नियंत्रण में दिल्ली को आगे रखना है।

ईवी अपनाने में तेजी

ईवी अपनाने में तेजी

परिवहन मंत्री डा. पंकज सिंह ने बताया कि भाजपा सरकार के गठन के बाद से दिल्ली में ईवी अपनाने की गति में तेजी आई है। पिछले 10 महीनों में एक लाख से अधिक ईवी पंजीकृत हुए हैं, जबकि पूर्व सरकार के समय यह संख्या 80 हजार थी। पूर्व सरकार द्वारा अधूरी रह गई 45 करोड़ की सब्सिडी भी नई सरकार द्वारा जारी की जाएगी, जिससे ईवी उपयोग और शहर में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।