दिव्यांग युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

मुंबई, 26 फरवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि राज्य के दिव्यांग युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। इसी के तहत आगामी पांच वर्षों में पंजीकृत दिव्यांगों को यूडीआईडी (यूनिक डिसेबिलिटी आईडी) दिया जाएगा, ताकि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज चुनिंदा मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि सरकार दिव्यांगों के लिए योजनाएं प्रभावी रूप से लागू कर रही है और कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी दिव्यांगों के विकास के लिए आगे आ रही हैं। राज्य सरकार जल्द ही 'यूथ फॉर जॉब्स' संस्था के साथ समझौता करेगी। इस संस्था ने पहले चरण में विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार को सहयोग दिया जाएगा। भविष्य में इस कार्य का विस्तार कर इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इससे दिव्यांग युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि प्राकृतिक कारणों या दुर्घटनाओं से दिव्यांग हुए व्यक्तियों को उनके अधिकार दिलाना और उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और निर्णय लिए हैं। अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कौशल विकास विभाग की स्थापना की गई है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार भी युवाओं के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले ले रही है।

उल्लेखनीय है कि 'यूथ फॉर जॉब्स' संस्था की संस्थापक अध्यक्ष मीरा शेनॉय केंद्र सरकार के सहयोग से गढ़चिराैली जिला प्रशासन के साथ मिलकर दिव्यांग युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। यह संस्था दिव्यांग युवाओं को उनके दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार विशेष प्रशिक्षण देती है। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र की मांग के अनुसार उन्हें उपयुक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाता है। इस संस्था का प्रयास है कि राज्य में सभी दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए उनका डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। साथ ही संस्था केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिव्यांगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव