जबलपुर : यूपीएससी में ओबीसी इडब्ल्युएस कैंडिडेट्स मामले में हाइकोर्ट में फैसला सुरक्षित

जबलपुर, 24 फ़रवरी (हि.स.)। यूपीएससी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडीडेट्स को आयु में छूट दिए जाने के मामले में कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट के सामने ही हस्ताक्षर रखा की सरकार के द्वारा केंद्र की ओबीसी लिस्ट और स्टेट की ओबीसी लिस्ट में अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जहां सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में अभ्यर्थियों को आयु में छूट का लाभ मिल रहा है तो स्टेट ओबीसी लिस्ट में उन्हें इस लाभ से वंचित किया जा रहा है जो सरासर भेदभाव है और संविधान का भी उल्लंघन है। यूपीएससी परीक्षा में ओबीसी और इडब्ल्युएस उम्मीदवारों को 9 अटेम्प्ट दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ में इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि पिछले आदेश के अनुसार 18 फरवरी को यह पोर्टल खोलना चाहिए था लेकिन जानबूझकर कोर्ट को इसकी सूचना नहीं दी गई की तकनीकी कर्म के कारण इस पोर्टल को अभी नहीं खोला जा सकता। बल्कि 21 फरवरी को आवेदन देते हुए यह बताया गया कि इसमें तकनीकी समस्या है जिसमें समय लगेगा। यह साफ-साफ दर्शा रहा है की लास्ट डेट निकल जाने के बाद दी गई जानकारी सिर्फ इसलिए है कि यूपीएससी चाहती ही नहीं थी कि इस कैटेगरी के लोगों को आरक्षण का लाभमिल सके।

इस मामले में पिछली सुनवाई के बाद सरकार को जवाब देने के लिए समय दिया गया था और सरकार की ओर से जवाब आया कि अलग कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ तकनीकी समस्याएं हैं जिसके कारण इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। सरकार की ओर से तथ्य दिया गया कि इस पोर्टल में बदलाव करने के बाद उनकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद नये सिरे से जोड़ा जा सकता है जिसके लिए समय लगेगा। फिलहाल इस मामले में युगल पीठ ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक