इंदौर में 'वंदे मातरम्' विवाद: कांग्रेस पार्षदों पर केस दर्ज

विवाद का कानूनी मोड़

मध्य प्रदेश के इंदौर में 'वंदे मातरम्' को लेकर उत्पन्न विवाद अब कानूनी प्रक्रिया में प्रवेश कर गया है। नगर निगम के बजट सत्र में राष्ट्रीय गीत गाने से मना करने पर पुलिस ने कांग्रेस की दो पार्षदों, फौजिया शेख आलिम और रुबिना इकबाल खान, के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह घटना 8 अप्रैल को हुई, जब बैठक में देर से पहुंची पार्षदों ने 'वंदे मातरम्' गाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इसके बाद भाजपा के पार्षदों ने जोरदार नारेबाजी की और सदन में हंगामा खड़ा हो गया।

पुलिस कार्रवाई

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमरेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि एमजी रोड थाने में नगर निगम के व्हिप द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में कहा गया कि बजट सत्र के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने राष्ट्रीय गीत गाने से मना कर दिया। पुलिस ने इस शिकायत पर जांच शुरू की और सबूत इकट्ठा किए। जांच पूरी होने के बाद, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 के तहत दोनों पार्षदों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जो राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंचाने से संबंधित है। वर्तमान में पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

बैठक में देरी से पहुंची पार्षद

जानकारी के अनुसार, 8 अप्रैल को नगर निगम का बजट सत्र चल रहा था। कांग्रेस की दोनों पार्षद बैठक में देर से पहुंची थीं। इसी दौरान भाजपा के पार्षदों ने उनसे 'वंदे मातरम्' गाने का अनुरोध किया, लेकिन पार्षदों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद भाजपा पार्षदों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे सदन का माहौल गरमा गया। यह विवाद धीरे-धीरे सदन की चारदीवारी से बाहर निकलकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया।

मुख्यमंत्री का कांग्रेस पर हमला

इस विवाद पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम की कार्यवाही के दौरान 'वंदे मातरम्' गाने से इनकार करना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह कांग्रेस के प्रतिनिधियों का असली चरित्र दर्शाता है। सीएम ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से इस मामले पर पार्टी की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस अपने नेताओं को ऐसे व्यवहार के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जो देशभक्तों के बलिदान का अपमान है।