मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त का ऐलान
मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान
भोपाल: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। योजना की 32वीं किस्त का वितरण 15 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 1500 रुपये की राशि लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर करेंगे।
नए साल की पहली आर्थिक सहायता
यह राशि नए साल में महिलाओं के लिए पहली आर्थिक सहायता मानी जा रही है। जानकारी के अनुसार, यह राशि नर्मदापुरम जिले के बाबई माखन नगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जारी की जाएगी, जो गुरुवार को दोपहर 1.30 बजे के बाद शुरू होगा। हालांकि, इसकी औपचारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं।
कार्यक्रम की तैयारियों की स्थिति
नर्मदापुरम की कलेक्टर सोनिया मीना कार्यक्रम की तैयारियों का लगातार निरीक्षण कर रही हैं। पिछले साल दिसंबर में लाडली बहना योजना की किस्त 9 तारीख को जारी की गई थी। पहले इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये मिलते थे, लेकिन नवंबर 2025 से इसे बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इस निर्णय से लाखों महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है। सरकार का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
किसे मिलेगा 1500 रुपये?
इस बार वही महिलाएं 1500 रुपये पाने के लिए पात्र होंगी, जिन्होंने योजना के तहत पंजीकरण कराया है और सभी पात्रता शर्तें पूरी की हैं। इसके साथ ही ईकेवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
ईकेवाईसी प्रक्रिया की जानकारी
जिन महिलाओं ने अब तक ईकेवाईसी नहीं कराई है, उन्हें इस किस्त का लाभ नहीं मिल सकेगा। ईकेवाईसी की प्रक्रिया सरल है। इसके लिए समग्र पोर्टल पर जाकर eKYC विकल्प पर क्लिक करना होगा। समग्र आईडी डालने के बाद आधार के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन करना होगा।
भुगतान स्थिति की ऑनलाइन जांच
लाडली बहना योजना की भुगतान स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकती है। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन एवं भुगतान की स्थिति विकल्प चुनना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर या समग्र आईडी डालकर मोबाइल पर आए ओटीपी को भरते ही लेटेस्ट भुगतान स्थिति सामने आ जाएगी।
नए रजिस्ट्रेशन पर उठते सवाल
वहीं, प्रदेश की लाखों महिलाएं नए रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल उठा रही हैं। लाडली बहना योजना के नए फॉर्म भरने की प्रक्रिया 2023 से बंद है। फिलहाल सरकार की ओर से नए रजिस्ट्रेशन शुरू करने के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।