Newzfatafatlogo

मध्य प्रदेश में नई योजनाओं की घोषणा: सोलर रूफटॉप और लाडली बहना योजना में वृद्धि

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें 'सोलर रूफटॉप योजना' के तहत सरकारी भवनों पर सौर पैनल लगाने और 'लाडली बहना योजना' में महिला लाभार्थियों के लिए भुगतान में वृद्धि शामिल है। इस बैठक में किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। जानें और क्या-क्या हुआ इस बैठक में।
 | 
मध्य प्रदेश में नई योजनाओं की घोषणा: सोलर रूफटॉप और लाडली बहना योजना में वृद्धि

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक


भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक का आयोजन किया, जिसमें कई जनकल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें से एक प्रमुख योजना 'सोलर रूफटॉप योजना' है, जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में सरकारी भवनों पर सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे।


इन सौर पैनलों से उत्पन्न बिजली का उपयोग सरकारी कार्यालयों में किया जाएगा, जिससे बिजली के खर्च में कमी आएगी और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के लिए निविदाएं जिलेवार जारी की जाएंगी, जिससे कार्यान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी।


लाडली बहना योजना में वृद्धि

लाडली बहना योजना


कैबिनेट ने 'लाडली बहना योजना' के तहत भुगतान में वृद्धि को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत लगभग 1.26 करोड़ महिला लाभार्थियों को अब ₹1500 प्रति माह मिलेंगे, जो पहले ₹1250 था। इसका अर्थ है कि प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने ₹250 अतिरिक्त मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने पहले ही इस वृद्धि के संकेत दिए थे और अब इसे आधिकारिक रूप से मंजूरी मिल गई है।


12 नवंबर को महत्वपूर्ण बैठक

12 नवंबर को बैठक


डॉ. मोहन यादव 12 नवंबर को सिवनी में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान, सिंगल-क्लिक ट्रांसफर के माध्यम से बढ़ी हुई राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। यह बैठक किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। भावांतर योजना के तहत, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और मॉडल दर के बीच के अंतर का भुगतान 13 नवंबर को किसानों को किया जाएगा। भुगतान में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मॉडल दरों की घोषणा प्रतिदिन सुबह 6 बजे की जा रही है।


वेदांत संग्रहालय परियोजना का विस्तार

वेदांत संग्रहालय परियोजना


इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने ओंकारेश्वर आदि शंकराचार्य प्रतिमा और वेदांत संग्रहालय परियोजना के लिए ₹250 करोड़ की वृद्धि को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। सरकार ने नागरिकों के लिए बेहतर न्यायिक सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु मांधाता में एक सिविल न्यायालय के लिए नए पदों के सृजन को भी अनुमति दी है।