पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान में सजा दर में अभूतपूर्व वृद्धि

मुख्यमंत्री भगवंत मान का नेतृत्व

चंडीगढ़: पंजाब का 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' (नशीले पदार्थों के खिलाफ युद्ध) अभियान अब केवल गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सजा दिलाने की दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। यह बदलाव राज्य की नशीले पदार्थों के खिलाफ रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, सरकार ने इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत कानूनी मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है, ताकि तस्करों को न केवल पकड़ा जाए, बल्कि उन्हें सजा भी मिले।

सजा दिलाने की दर में वृद्धि

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों (NDPS) अधिनियम के तहत मामलों में पंजाब की 88% की सजा दर, पुलिसिंग में आए व्यवस्थित बदलाव का परिणाम है। यह दर देश में सबसे अधिक है। इस बदलाव में अभियोजन-नेतृत्व वाली जांच, वैज्ञानिक सबूतों का संग्रह, नशीले पदार्थों के नेटवर्क की वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखना और तकनीकी जानकारी का संग्रह शामिल है।

सजा दर के आंकड़े:

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2022 में कोर्ट द्वारा निपटाए गए 4812 NDPS मामलों में से 3870 मामलों में सजा मिली, जो 80% की दर दर्शाता है। 2023 में यह दर बढ़कर 81% हो गई, जिसमें 6976 मामलों में से 5635 मामलों में सजा मिली। 2024 में यह दर 85% तक पहुंच गई, जिसमें 7281 मामलों में से 6219 मामलों में सजा मिली। 2025 में, यह दर 88% तक पहुंच गई, जिसमें 7373 मामलों में से 6488 मामलों में सजा मिली। 2026 में, अब तक निपटाए गए 1831 NDPS मामलों में से 1634 मामलों में पहले ही सजा दिलाई जा चुकी है, जिससे सजा दर बढ़कर 89% हो गई है।

पुलिस अधिकारियों की रणनीति

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस सफलता की कुंजी पुलिसिंग की सोच में आए बदलाव में निहित है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमारा उद्देश्य केवल तस्करों को गिरफ्तार करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उन्हें सजा मिले। हमारी जांच अब उच्च कानूनी मानकों के अनुसार की जाती है, ताकि ट्रायल के दौरान केस मजबूत रहें।”

अधिकारियों ने बताया कि सजा दिलाने की ऊँची दर कई सुधारों का परिणाम है, जिसमें व्यवस्थित ट्रेनिंग प्रोग्राम, जाँच अधिकारियों को सर्वोत्तम तरीकों से परिचित कराना, और एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लागू करना शामिल है।

सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग का महत्व

पटियाला में राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोग स्थापित किया गया है। यहां सभी जांच अधिकारियों के लिए छह दिन की सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग अनिवार्य है। अब तक 400 से अधिक जांच अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिससे जांच की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

अधिकारियों ने कहा कि NDPS एक्ट भारत के सबसे सख्त आपराधिक कानूनों में से एक है, जिसमें सख्त प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय हैं। इसलिए, पंजाब पुलिस ने वैज्ञानिक जांच के तरीकों और सबूतों की सुरक्षा के सख्त नियमों में प्रशिक्षण पर काफी निवेश किया है।

इंटेलिजेंस-आधारित पुलिसिंग

सजा दिलाने की दर में सुधार का एक और बड़ा कारण 'इंटेलिजेंस-आधारित पुलिसिंग' को अपनाना है। नागरिकों को नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे हजारों जानकारियां मिली हैं, जिन पर कार्रवाई की जा सकती है।

अधिकारियों ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आर्थिक आधारों को निशाना बनाते हुए वित्तीय जांच भी तेज कर दी है। हाल के वर्षों में, सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्तियों की पहचान करके उन्हें फ्रीज किया गया है।

सफलता की परिभाषा

हालांकि, हर साल हजारों NDPS केस दर्ज होते हैं, अधिकारियों ने कहा कि केवल कार्रवाई के आंकड़े ही सफलता की परिभाषा नहीं हैं। एक अधिकारी ने कहा, “असली रोक तो सजा मिलने की निश्चितता है। जब तस्करों को यह एहसास होता है कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें सजा मिलेगी, तो इससे एक कड़ा संदेश जाता है।”

अधिकारियों ने बताया कि यह व्यापक दृष्टिकोण, जिसमें कार्रवाई, वित्तीय जांच, सामुदायिक जानकारी और पुनर्वास को एक साथ जोड़ा गया है, नशीले पदार्थों की समस्या के सप्लाई और डिमांड दोनों पहलुओं को तोड़ने में मदद कर रहा है।

हर केस कानूनी रूप से मजबूत

अधिकारी ने कहा, “हमारा नजरिया स्पष्ट है: हर केस कानूनी रूप से मजबूत होना चाहिए और सबूतों पर आधारित होना चाहिए। सजा मिलने की दर, नशीले पदार्थों के खिलाफ इस लड़ाई में जाँचकर्ताओं और सरकारी वकीलों की मेहनत को दर्शाती है।”

पंजाब, भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी के मुख्य रास्तों में से एक पर स्थित है, इसलिए अधिकारियों का मानना है कि यह विकसित होती रणनीति अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन सकती है।