पंजाब में माइनिंग क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की शुरुआत

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का नेतृत्व

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में माइनिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों के तहत पंजाब माइनर मिनरल पॉलिसी में संशोधन किया गया है, जिसका उद्देश्य कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, अवैध खनन और भ्रष्टाचार को रोकना, उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में कमी लाना, राज्य के राजस्व में वृद्धि करना और एकाधिकार को समाप्त करना है।

सुधारों की प्रक्रिया

मंत्रिमंडल ने विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद इन संशोधनों को मंजूरी दी है। इसमें नई माइनिंग श्रेणियों का समावेश, नीलामी प्रणाली का आधुनिकीकरण और रेगुलेटरी प्रक्रियाओं को सरल बनाना शामिल है। ये सुधार माइनिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और नागरिक-हितैषी शासन की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे।

खनन मंत्री का बयान

खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि सरकार खनन क्षेत्र की जटिलताओं को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पारदर्शी ऑनलाइन नीलामी प्रक्रियाओं के माध्यम से राज्य के राजस्व को बढ़ाया जा रहा है और अवैध खनन पर अंकुश लगाया जा रहा है।

क्रशर माइनिंग साइटों का महत्व

संशोधित नीति के तहत क्रशर माइनिंग साइटों (सी.आर.एम.एस.) की शुरुआत की गई है, जो क्रशर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। पहले, खनन सामग्री की नीलामी केवल वाणिज्यिक माइनिंग साइटों तक सीमित थी, जिससे कच्चे माल की कमी बनी रहती थी। अब क्रशर मालिक अपनी जमीन से माइनिंग लीज़ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे बजरी और रेत की उपलब्धता में वृद्धि होगी।

किसानों के लिए लैंड-ओनर माइनिंग साइटें

सरकार ने लैंड-ओनर माइनिंग साइटें (एलएमएस) भी शुरू की हैं, जिससे भूमि मालिक अपनी जमीन से रेत माइनिंग कर सकेंगे। यह सुधार कानूनी माइनिंग साइटों की संख्या बढ़ाएगा और उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में कमी लाएगा।

प्रक्रियाओं में सुधार

नई नीति ने माइनिंग सेक्टर में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया है। पहले, पर्यावरणीय मंजूरियों में कई महीने लगते थे, लेकिन अब इन प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है।

पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया

पंजाब सरकार ने माइनिंग साइटों के लिए नई नीलामी प्रक्रिया शुरू की है, जो पिछले तीन वर्षों में पहली बार है। इस प्रक्रिया के तहत 29 स्थलों को ऑनलाइन बोली के माध्यम से नीलाम किया गया, जिससे 11.61 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

भविष्य की योजनाएं

सरकार ने 200 से अधिक नई माइनिंग साइटों की पहचान की है, जिनकी तकनीकी जांच और पर्यावरणीय अध्ययन चल रहे हैं। इन सुधारों से माइनिंग क्षेत्र में व्यापक बदलाव आएंगे और अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी।