पंजाब सरकार की नई स्वास्थ्य योजना: हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये का कैशलेस बीमा
मुख्यमंत्री सेहत योजना का शुभारंभ
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के वादे के अनुसार, पंजाब सरकार इस महीने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' (MMSY) की शुरुआत करने जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी निवासियों के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत, आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह की उपस्थिति में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक समझौता किया गया, जिसके अनुसार हर परिवार को 10 लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री की घोषणा का असर
यह समझौता मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की हालिया घोषणा के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने जनवरी 2026 में इस योजना को लागू करने की बात कही थी। इस पर हस्ताक्षर राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) के CEO संयम अग्रवाल और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के कार्यकारी निदेशक मैथ्यू जॉर्ज ने किए।
कैशलेस इलाज की नई सीमा
डॉ. बलबीर सिंह ने इसे एक महत्वपूर्ण सुधार बताते हुए कहा कि पहले 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज अब दोगुना होकर 10 लाख रुपये हो गया है। इस योजना का उद्देश्य पंजाब के सभी निवासियों, जिसमें सरकारी कर्मचारी और पेंशनर भी शामिल हैं, को हर साल 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज प्रदान करना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 15 जनवरी, 2026 को इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाना
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह योजना समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को स्कीम से बाहर रखने के लिए कोई आय सीमा या मानदंड नहीं है। केवल आधार और वोटर ID का उपयोग करके कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से रजिस्ट्रेशन को सरल बनाया गया है, जिसके बाद लाभार्थियों को विशेष MMSY स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए जल्द ही एक हेल्पलाइन शुरू की जाएगी।
अन्य राज्यों में सफल स्वास्थ्य बीमा योजनाएं
डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों में सफल स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण चुना गया है। यह कंपनी राज्य के सभी 65 लाख परिवारों को 1,00,000 रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करेगी। 1,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये के बीच की चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए बीमा राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) द्वारा ट्रस्ट के आधार पर दिया जाएगा।
क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में तेजी
स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि यूनाइटेड इंडिया कंपनी के चयन से क्लेम सेटलमेंट और भुगतान प्रक्रिया को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जाएगा, जिससे यह प्रक्रिया तेज होगी। उन्होंने बताया कि यह योजना नए स्वास्थ्य लाभ पैकेज (HBP 2.2) को अपनाती है, जो 2000 से अधिक चयनित उपचार पैकेज के माध्यम से संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करती है। इस योजना के तहत, लाभार्थी 824 सूचीबद्ध अस्पतालों के मजबूत नेटवर्क का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें 212 सरकारी अस्पताल, भारत सरकार के आठ अस्पताल और 600 से अधिक निजी अस्पताल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि समय के साथ सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।