Newzfatafatlogo

पंजाब सरकार को मिला 'डिजिटल एक्सीलेंस' पुरस्कार, तकनीकी सुधारों की सराहना

पंजाब सरकार को हाल ही में टेक्नोलॉजी सभा 2026 में 'डिजिटल एक्सीलेंस' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नागरिक-केंद्रित सुधारों और तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए दिया गया। मंत्री अमन अरोड़ा ने इसे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पारदर्शी प्रशासन के प्रयासों का परिणाम बताया। राज्य सरकार ने 12.5 लाख से अधिक आवेदनों पर ऑनलाइन कार्रवाई की है, जिससे लंबित मामलों की दर में कमी आई है। भविष्य में, एआई और मशीन लर्निंग को शामिल कर सभी सेवाओं को पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस बनाने की योजना है।
 | 
पंजाब सरकार को मिला 'डिजिटल एक्सीलेंस' पुरस्कार, तकनीकी सुधारों की सराहना

पंजाब सरकार की डिजिटल पहल को मिला मान्यता


पंजाब सरकार को नागरिक-केंद्रित सुधारों के लिए टेक्नोलॉजी सभा 2026 में 'डिजिटल एक्सीलेंस' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पारदर्शिता, दक्षता और जन सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी में तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए दिया गया।


यह पुरस्कार हैदराबाद में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा आयोजित समारोह में सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक श्री विशेष सारंगल ने प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में देशभर के प्रमुख तकनीकी विशेषज्ञ और नीति-निर्माता शामिल हुए।


सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने इस पुरस्कार को राज्य के नागरिकों और विभागीय टीम को समर्पित करते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के प्रयासों का परिणाम है।


उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार राज्य सरकार के नागरिक-केंद्रित सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने 'विचौलिया संस्कृति' को समाप्त करने और नागरिकों को घर पर सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों की सराहना की।


श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि 'भगवंत मान सरकार आपके द्वार' योजना के तहत नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके 430 से अधिक सरकारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है।


पंजाब के सरपंचों और नगर काउंसिलरों को ऑनलाइन आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया गया है, जिससे प्रमाण-पत्रों के जारी होने की प्रक्रिया में तेजी आई है।


राज्य सरकार ने 12.5 लाख से अधिक आवेदनों पर ऑनलाइन कार्रवाई की है, जिससे लंबित मामलों की दर केवल 0.33 प्रतिशत रह गई है।


इसके अलावा, एम-सेवा और कनेक्ट पंजाब जैसे प्लेटफार्म नागरिकों को अपने आवेदनों की ट्रैकिंग और फीडबैक देने की सुविधा प्रदान करते हैं।


भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हुए श्री विशेष सारंगल ने कहा कि अगली डिजिटल यात्रा में एआई और मशीन लर्निंग को शामिल किया जाएगा, जिससे सभी प्रमुख सेवाओं के लिए 100 प्रतिशत पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा।