Rajasthan Budget 2024: राजस्थान रोडवेज में आज से महिलाओं को किराए में 50 फीसदी की छूट, वोल्वो समेत सभी बसों में लागू

Rajasthan Budget 2024: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया. उन्होंने बजट में युवाओं के लिए 70 हजार नई भर्तियों का ऐलान किया है. वहीं, वृद्धावस्था और महिलाओं की पेंशन में 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू की जाएगी और 5 लाख गाय पालकों को लोन दिया जाएगा. बजट में जयपुर में मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही राजस्थान के 5 लाख घरों में सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों के विकास के लिए भी 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है कि हमें विरासत में भारी कर्ज मिला है. कर्ज दोगुना होकर रु. 5 लाख करोड़ पार हो गया. बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा भी किया. विपक्ष का आरोप है कि वित्त मंत्री बजट भाषण के बजाय आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं. इस दौरान सीएम ने कहा कि बजट पढ़ने वाली महिला को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

आज पेश होने वाले अंतरिम बजट की 10 बड़ी घोषणाएं..
मंडी टैक्स खत्म होने से चीनी और गुड़ सस्ते होंगे. भूमि कर समाप्त करने की भी घोषणा की गई।
सामाजिक सुरक्षा के तहत महिला एवं वृद्धावस्था पेंशन में 150 रुपये की बढ़ोतरी.
वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज किराये में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अभी तक यह छूट 30 फीसदी थी.
युवाओं के लिए 70 हजार नई भर्तियों का ऐलान. आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा।
लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी होने पर 1 लाख रुपये का बचत बांड दिया जाएगा. डिलीवरी राशि भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई.
जयपुर में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा. जयपुर, जोधपुर और कोटा में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी. राज्य में नई सड़कों के लिए रु. 1500 करोड़ स्वीकृत.
गोपाल क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर बनाया जाएगा। पहले चरण में 5 लाख गोपालकों को भी ऋण दिया जाएगा.
कर्मचारियों को डीपीसी में 2 साल की छूट मिलेगी। आशा सहयोगिनियों एवं अन्य के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप सर्किट बनाया जाएगा.

चीनी और गुड़ पर कोई मंडी टैक्स नहीं - दीया कुमारी
राजस्थान आर्थिक पुनरुद्धार टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा तथा लंबित वैट प्रकरणों के लिए 31 जुलाई तक माफी योजना चलाई जाएगी।
वाहन कर संबंधी माफी योजना लागू की जाएगी, खनन माफी योजना के तहत ओवरलोडिंग पर 96 प्रतिशत तक कंपाउंड राशि दी जाएगी।
सभी जिलों में निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन और 24 घंटे चलने वाले मॉडल स्टेशन शुरू किए जाएंगे.
चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स खत्म किया जाएगा. इसके साथ ही भूमि कर समाप्त करने की भी घोषणा की गई है। पूर्व भूमि कर बकाया के प्रकरणों में छूट दी जायेगी।
स्मार्ट कार्ड व्यवस्था खत्म होने के बाद ई-लाइसेंस व्यवस्था लागू होगी।